राजकाजः चैंपियन के 'सिर' से उतरी लालबत्ती

बुधवार देर शाम प्रणव सिंह को वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश भी बैक डेट में जारी कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इतनी रियायत जरूर बरती गई है कि इस पद को फिलहाल खाली रखा जाएगा।

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मुख्यमंत्री निशाने पर आ गए
कुछ समय पहले ही प्रणव सिंह हरिद्वार में बसपा मंत्री सुरेंद्र राकेश से उलझ पड़े थे। सुरेंद्र राकेश के खिलाफ बयानबाजी ने बाद में तूल भी पकड़ लिया था।

यह मामला संभलता इससे पहले ही प्रणव सिंह ने कांग्रेस के पांचों सीटे हारने का बयान जारी किया। उनके एक और बयान से खुद मुख्यमंत्री निशाने पर आ गए। इससे पहले कृषि मंत्री हरक सिंह के आवास पर आयोजित समारोह में गोली चलाने पर भी प्रणव कई कांग्रेसी नेताओं की आंखों में खटक रहे थे।

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मंत्री भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए
सुरेंद्र राकेश के मामले में सरकार के सहयोगी मंत्री भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। पीडीएफ ने सरकार को दस दिन का समय भी दिया हुआ था।

बुधवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रणव सिंह को वन विकास निगम के पद से हटाने का निर्देश जारी कर दिया था।

प्रमुख सचिव वन एस रामास्वामी ने 15 अक्टूबर की तिथि से प्रणव को हटाने का आदेश भी जारी किया। मंगलवार को कृषि मंत्री हरक सिंह, परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बीच में बातचीत भी हुई थी। सुरेंद्र राकेश इस मामले माने नहीं।

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प्रणव सिंह के खिलाफ सख्त कार्यवाही
दूसरी ओर कांग्रेस संगठन भी प्रणव सिंह के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए अड़ गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का साफ कहना था कि प्रणव के खिलाफ नरम रुख अपनाया गया तो पार्टी को इसका नुकसान होगा।

माना जा रहा है कि गोली कांड के बाद के इस विवाद से हाईकमान भी प्रणव से खासा नाराज था। हाईकमान का संकेत मिलने के बाद यह प्रणव सिंह को हटाने का फैसला किया गया। कांग्रेस की वर्तमान सरकार में किसी को पद से हटाने का यह पहला मामला है।

बोले हरकः
सहयोगी मंत्रियों को समझाने की बहुत कोशिश की गई पर बात बनी नहीं। पीडीएफ प्रणव सिंह से खासा नाराज था।
- हरक सिंह, कृषि मंत्री