केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलने को तैयार, भूमि उपलब्ध कराएगी उत्तराखंड सरकार
- मुख्यमंत्री ने कहा इससे पलायन रुकेगा, प्रदेश की जनता को मिलेगी उपयोगी शैक्षणिक सुविधा
- ढाई से पांच एकड़ परिसर में बनेंगे विद्यालय, भूमि की उपलब्धता को जीओ जारी
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Add as a preferredप्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की ओर से इसके लिए निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। विद्यालय ढाई से पांच एकड़ के परिसर में बनेंगे। शासन की ओर से भूमि की उपलब्धता को लेकर इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे पलायन रुकेगा और प्रदेश की जनता को उपयोगी शैक्षणिक सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार विद्यालयों के लिए निशुल्क भूमि एवं छात्र संख्या उपलब्ध कराएगी।
प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके लिए जरूरी मानकों को पूरा करने के लिए कहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार को एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या फिर निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों का स्थायी भवन बनने तक सरकार को निशुल्क रूप से 15 कमरों के भवन की व्यवस्था करनी होगी। ताकि स्कूल का अपना भवन बनने तक इस अस्थायी भवन में स्कूल संचालित किया जा सके।
50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी
प्रदेश सरकार को प्रस्तावित नये केंद्रीय विद्यालय के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस पत्र के बाद शासन की ओर से इसके लिए समस्त जिलाधिकारियों से आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि निर्धारित शर्तों को तत्काल पूर्ण कराते हुए शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए।
नये केंद्रीय विद्यालय के लिए आवश्यक कुछ मानक
- केंद्रीय विद्यालय उस स्थान पर खोले जाएंगे जहां रक्षा, केंद्र सरकार, स्वायत्त संगठनों एवं केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 200 हो।
- रक्षा और केंद्र सरकार के कम से कम 200 विद्यार्थी नामांकन के लिए उपलब्ध हों
केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को लिखे पत्र में कहा कि नये केंद्रीय विद्यालयों के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग को भेजा जाए।
