Uttarakhand: समग्र शिक्षा के तहत केंद्र ने बढ़ाया प्रदेश का बजट, बीते वर्ष के सापेक्ष 16 % की गई वृद्धि
राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि स्वीकृत बजट में आवासीय छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, निर्माण कार्य, डिजिटल लर्निंग, नवाचारी गतिविधियां, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, बाल वाटिका, शिक्षक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश, व्यावसायिक शिक्षा और दिव्यांग बच्चों से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत के तहत बजट में वृद्धि की गई है। केंद्र की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए 1123.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल स्वीकृत 972 करोड़ के सापेक्ष लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक बजट एवं गतिविधियों के अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के लिए प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। राज्य परियोजना निदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि स्वीकृत बजट में आवासीय छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, निर्माण कार्य, डिजिटल लर्निंग, नवाचारी गतिविधियां, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, बाल वाटिका, शिक्षक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश, व्यावसायिक शिक्षा और दिव्यांग बच्चों से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाएं जाने के लिए प्रयासरत
उन्होंने बताया कि सचिव भारत सरकार की ओर से राज्य में संचालित किए जा रहे नेता जी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के भ्रमण में इसके उत्कृष्ठ संचालन के लिए सराहना की गई। उन्होंने राज्य से अपेक्षा की कि राजकीय विद्यालयों में कम हो रहे नामांकन के कारण ढूंढ जाएं एवं प्रयास किए जाएं इनमें वृद्धि हो सके।
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सचिव, विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन ने बताया कि वर्ष 2021-22 में राजकीय विद्यालयों का नामांकन लगभग विगत वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाएं जाने के लिए प्रयासरत है। बैठक में सीमा जौनसारी, रामकृष्ण उनियाल, आरडी शर्मा, डॉ. मुकुल कुमार सती, आकार सारस्वत, एमएम जोशी आदि उपस्थित थे।
