Uttarakhand Cabinet: रोडवेज बस से प्रतियोगी परीक्षा देने जाने पर लगेगा सिर्फ आधा किराया, पढ़ें अन्य फैसले
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक युवाओं पर फोकस रही। राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना को मंजूरी दे दी गई।
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Add as a preferredराज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए राज्य के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर 50 प्रतिशत किराया ही देना होगा। वहीं, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में पांच सितंबर से आठ सितंबर के मध्य होगा। कैबिनेट ने दोनों प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
बृहस्पतिवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक युवाओं पर फोकस रही। राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना को मंजूरी दे दी गई।
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अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेशपत्र दिखाकर परीक्षा स्थलों के लिए आधे किराये पर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही कैबिनेट ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति के तहत अतंरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने व राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे से आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
पदक विजेता सीधे पुलिस में डीएसपी बन सकेंगे
ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाड व विश्व कप में भाग लेने व विशेष राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को पुलिस महकमे में सीधे डीएसपी पद पर नियुक्ति हो सकेगी। पहले चरण में छह विभागों पुलिस, वन, खेल, युवा कल्याण, परिवहन, माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद चिन्हित किए हैं। ये नौकरियां अराजपत्रित व राजपत्रित श्रेणी की 2000 से 5400 वेतनमान तक के पदों पर मिलेंगी।
वन्यजीव हमले में मृत्यु पर छह लाख मुआवजा
प्रदेश में वन्यजीव हमले में व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुआवजा चार लाख की जगह अब छह लाख रुपये मिलेगा। कैबिनेट ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन कर दिया है। ततैया व मधु मक्खी के काटने पर होने वाली क्षति पर भी सरकार अनुग्रह राशि देगी। वन्यजीव हमले में मकान पूरी तरह से ध्वस्त होने पर मुआवजा 95 हजार से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है।
चार शहरी निकायों के सेवा विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने पर्यटन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए नरेंद्रनगर नगरपालिका परिषद, कीर्तिनगर नगर पंचायत, हरबर्टपुर नगर पालिका परिषद और रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भीमताल को नगर पालिका का दर्जा मिला। घाट ब्लाक मुख्यालय में छह राजस्व ग्रामों को जोड़कर नई नंदानगर नगर पंचायत बनेगी। मुनस्यारी को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा।
आमजन कर सकेंगे सरकारी संपत्तियों का उपयोग
विधानसभा, सचिवालय, राजभवन सरीखे सरकारी संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कार्यालयों के मैदान, भवन और अन्य संपत्तियों का आमजन भी उपयोग कर सकेंगे। दफ्तर बंद होने के बाद सरकारी संपत्तियां का उपयोग वाहनों की पार्किंग करने, समारोह करने व अन्य कार्यों के लिए कर सकेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जो किराया दरें तय करेगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।
उद्यमिता सिखाएंगे, शोध के लिए मिलेगी राशि
देवभूमि उद्यमिता योजना मंजूर हो गई। इसमें सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यमिता विकास केंद्र के स्टार्ट अप के 100 प्रोजेक्ट डिजाइन होंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना भी मंजूर हो गई। योजना के तहत सभी सरकारी विवि-कॉलेजों में शोध के लिए 15-18 लाख रुपये मिलेंगे। शोध में शामिल छात्रों को पांच हजार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सेब बगीचे और पॉलीहाउस लगाने पर दी राहत
कैबिनेट ने सेब नीति को मंजूरी दे दी है। सेब के बगीचे लगाने पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। सरकार अगले आठ साल में योजना पर 808 करोड़ खर्च करेगी। इस अवधि में सेब कारोबार को 200 करोड़ से 2000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब 50 वर्ग मीटर पर पॉलीहाउस बनाए जा सकेंगे। नीति के तहत 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शर्त को कम कर दिया गया है।
पीआरडी जवानों का होगा सामाजिक सुरक्षा बीमा
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु, स्थायी अपंगता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। इससे 9000 जवानों को फायदा होगा। उनका सामाजिक सुरक्षा बीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है।
ये भी हुए फैसले
1. वर्षवार वरीयता सूची के आधार पर नर्सों को भर्ती होगी। कैबिनेट ने एक बार के लिए इस व्यवस्था को मंजूरी दी है
2. मनरेगा योजना के तहत खंड विकास अधिकारी की वित्तीय एवं प्रशासनिक सीमा को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है।
3. पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 3000 मी. बनाने के लिए 804 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
4.वन सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के ढांचे में 34 पदों में से दो पद समाप्त, दो उपनिदेशक के पद बनाएं
5. ठेकेदारों को राहत परफारमेंस गारंटी को पांच से घटाकर तीन प्रतिशत किया, संविदा मूल्य भी घटाया
6. नगर पालिका व नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ाया
7. उत्तराखंड निवेश और अवस्थपना विकास बोर्ड केगठन के लिए विधेयक को मंजूरी, विधानसभा में आएगा
8. वार्षिक लेखा परीक्षा वर्ष 2014 से 2021-22 तक के प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखने को मंजूरी
9. सरकारी परियोजनाओं की लागत 50 प्रतिशत या 10 करोड़ बढ़ने पर व्यय वित्त समिति की मंजूरी लेनी होगी
10. उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा(प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली को मंजूरी, जीव विज्ञान के साथ एडवांस जंतु विज्ञान भी शामिल। आगे के लिए बनेगी समिति जो समय-समय पर नए विषयों को शामिल कर सकेगी। कैबिनेट में नहीं लाना होगा प्रस्ताव
11. लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने के लिए पुरानी नौकरी से इस्तीफा, चयन समिति बनेगी
12. पिटकुल की तीन वर्षों की वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विस के पटल पर रखने की मंजूरी
