बजट 2022: उत्तराखंड में रोपवे विकास की जगी उम्मीद , कनेक्टिविटी की परेशानी होगी दूर

पर्वतीय राज्य होने के नाते यहां रोपवे कनेक्टिविटी की जरूरत के साथ ही अपार संभावनाएं भी हैं। सीमांत प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे भी विकास के नए द्वार खोलेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घोषणा के अनुरूप उत्तराखंड को इससे कितना लाभ होगा।

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यात्रियों के संपर्क और सुविधाओं को भी होगा इजाफा
केंद्रीय बजट प्रस्ताव में वित्त वर्ष 2022-23 में देश में 25 हजार किमी राजमार्गों के विकास के साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर रोपवे विकास कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी माध्यम से लागू किया जाएगा।

 इन दोनों योजनाओं को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। पर्यटन उत्तराखंड प्रदेश की आर्थिकी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। बजट में 60 किमी की आठ रोपवे परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। यदि इनमें से आधी या इससे कुछ योजनाएं भी उत्तराखंड की हिस्से में आती हैं तो राज्य के पर्यटन को इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यात्रियों के संपर्क और सुविधाओं को भी इजाफा होगा। इसके साथ ही यह उत्तराखंड के पर्यावरण की दृष्टि से भी मुफीद है।