बड़ा फैसला: ब्लॉक प्रमुख लिख सकेंगे बीडीओ की एसीआर,पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों के नव निर्माण के संकल्पोत्सव सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने किया। इस दौरान प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में कई निर्णय लिए गए।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रदेश के ब्लाक प्रमुख संगठनों की मांगों पर बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने ब्लॉक प्रमुखों को खंड विकास अधिकारी की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिखने का अधिकार दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे।
पंचायतों की व्यवस्था दुरुस्त करने और जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जाएगा। सुभाष रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों के नव निर्माण के संकल्पोत्सव सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने किया।
कार्यक्रम में प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में कई निर्णय लिए गए। पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायतों में व्यवस्था को दुरुस्त करने व जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जो अन्य राज्यों में जाकर पंचायतों की व्यवस्था और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों का अध्ययन करेंगी।
एक छत के नीचे मुहैया कराई जाएगी सेवाएं
पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि 16 फरवरी 2005 के शासनादेश के प्राविधान के तहत क्षेत्र प्रमुखों की ओर से खंड विकास अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी को भेजना, जिसे जिला विकास अधिकारी यथावत प्रविष्टि में शामिल करेंगे, शासनादेश के वर्णित प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को निजी सहायक के रूप में शासकीय कार्यों के निर्वहन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया भी करवाया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि राज्य के पंचायत भवनों को दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित कर प्रथम चरण में न्याय पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के अधीन निर्गत सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, निजी भवन निर्माण तथा अदेयता प्रमाण पत्र और शौचालय प्रमाण पत्र देना आदि शामिल हैं।
ये भी पढ़ें...हरीश रावत का अनोखा प्रस्ताव: पढ़िए 'हरदा' ने क्यों कहा-भाजपा के साहसपूर्ण निर्णय से सीएम धामी मेरे क्लब में आने से बच गए
वर्षों से एक ही जगह तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का होगा तबादला
पंचायतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की वर्षों पुरानी कई प्रमुख मांगों का संज्ञान लेते हुए पंचायतराज मंत्री ने कहा कि वर्षों से एक ही विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने और स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर निदेशक पंचायत राज बंशीधर तिवारी ने कहा कि मंत्री के दिशा निर्देशन में और पंचायत प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप पंचायतों को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यशाला में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए थराली ब्लाक प्रमुख दर्शन सिंह दानू, द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा, उत्तरकाशी के ब्लॉक प्रमुख बच्चन सिंह, बेरीनाग ब्लाक प्रमुख विनीता, धारचूला ब्लाक प्रमुख धन सिंह धामी, नरेंद्र नगर ब्लाक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी, कालसी ब्लाक प्रमुख, थौलधार ब्लॉक प्रमुख सहित जल संग्रहण के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहे सच्चिदानंद भारती और जम्मू कश्मीर से आए वाइस चेयरपर्सन डीडीसी सूरज सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर संयुक्त निदेशक पंचायती राज राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, अपर आयुक्त पंचायती राज जम्मू कश्मीर सोहनलाल आदि उपस्थित थे।