नितिन गडकरी के खत पर उत्तराखंड में बवाल, कोर्ट जाएगी कांग्रेस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राष्ट्रीय राजमार्ग-74 में हुए मुआवजा घोटाले की सीबीआई जांच की संस्तुति को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के खुलासे से प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया है। सचिवालय में पत्र को लेकर अफसरों में खासी खलबली मची रही।
उधर, इस मुद्दे पर पहले से हमलावर प्रदेश कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गडकरी के पत्र ने कांग्रेस के आरोपों की तस्दीक कर दी है।
बता दें कि अमर उजाला ने मंगलवार के अंक में ‘केंद्र नहीं चाहता एनएच घोटाले की सीबीआई जांच’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर गडकरी के पत्र का खुलासा किया था। इस पत्र में गडकरी ने एनएच घोटाले में शासन की कार्रवाई के औचित्य पर सवाल उठाया था। इस पत्र के खुलासे के बाद सियासत में हड़कंप मच गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्र मिलने की पुष्टि की। उधर, राज्य सचिवालय में आला अधिकारी इसी कसरत में जुटे रहे कि पत्र कहां से लीक हुआ? इस बीच एनएच घोटाले पर हमलावर कांग्रेस को गडकरी के पत्र के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया।
जानें, क्या कहना है कांग्रेस का
यहां जारी एक प्रेस बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि एनएच घोटाले की सीबीआई जांच की संस्तुति पर पुनर्विचार करने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने जो पत्र भेजा है, उसने कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि भाजपा की सरकार एनएच घोटाले में लिप्त नेताओं व अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है।
यह भी सिद्ध हो गया कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा जांच कराने की नहीं, बल्कि घोटाले में संलिप्त नेताओं व अफसरों को बचाने की है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस मात्र एक शिगूफा रह गया है। सरकार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
कोर्ट जाएगी कांग्रेस
एनएच घोटाले की जांच के मामले में कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य व केंद्र सरकार घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर हीलाहवाली कर रही है।
मामले को दबाने पर पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस उच्च न्यायालय में शीघ्र याचिका दायर करेगी।