Dehradun News: साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन में बैंक नामित करेंगे नोडल अधिकारी

सचिवालय में बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में बैंकों और विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत करें। रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार की ऋण योजनाओं की लगातार समीक्षा कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक ही पूरा करने का प्रयास किया जाए।
मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं की दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए बैंक मित्र व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को भी बैंक मित्र के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने व उन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई हर्ष कुमार गौतम, महाप्रबंधक नाबार्ड शशि कुमार, अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।