Exclusive: लॉजिस्टिक नीति से निर्यात को लगेंगे पंख, उद्यमियों-निर्यातकों के सुझाव के बाद नीति का प्रस्ताव तैयार
निर्यात में उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात में उत्तराखंड की 0.74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। प्रदेश में निर्यातकों के सामने लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ रही है।
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Add as a preferredराज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही लॉजिस्टिक नीति लागू करने जा रही है। इस नीति से निर्यात को पंख लगेंगे। उद्यमियों और निर्यातकों के सुझाव लेने के बाद नीति का अंतिम प्रारूप तैयार कर शासन को भेजा गया है। वित्त एवं न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद लॉजिस्टिक नीति को आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।
प्रदेश में निर्यातकों के सामने लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ रही है। निर्यात में उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात में उत्तराखंड की 0.74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। प्रदेश में ऑटोमोबाइल, फार्मा, औद्यानिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हेल्थ टूरिज्म, एरोमा, हस्तशिल्प, हथकरघा क्षेत्र में निर्यात की काफी संभावनाएं है।
निर्यात के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का चयन किया है। प्रदेश के निर्यातकों व उद्यमियों की दिक्कतों और लॉजिस्टिक अवस्थापना विकास के लिए सरकार पहली बार लॉजिस्टिक नीति लागू करेगी। इस नीति में माल परिवहन लागत को कम करने, लॉजिस्टिक हब, पार्किंग, एकीकृत कस्टम डिपो समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देकर निर्यात को सुगम किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी लॉजिस्टिक पार्क के साथ वेयरहाउस विकसित किए जाएंगे।
हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन
नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (ईपीआई) 2020 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का निर्यात में बेहतर प्रदर्शन आंका गया। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल किया गया। राज्य से सबसे अधिक निर्यात फार्मा, आटोमोबाइल, प्लास्टिक, कृषि व उससे संबंधित उत्पादों का निर्यात किया जाता है।
लॉजिस्टिक नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नीति पर उद्यमियों व निर्यातकों से सुझाव भी लिए गए हैं। जल्द ही शासन स्तर पर बैठक कर नीति का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके बाद नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। - डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव उद्योग
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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लॉजिस्टिक नीति लागू करने जा रही है। जो सराहनीय कदम है। नीति में हमने सरकार को सुझाव भी दिए हैं। जिसमें प्रत्येक जिले में लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा मालवाहक वाहनों के लिए कॉमन पार्किंग सुविधा और अनावश्यक माल वाहक वाहनों की चेकिंग पर रोक लगाने के लिए पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए।
- पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड
प्रदेश में निर्यात की स्थिति
वर्ष निर्यात करोड़ में
2016-17 6011
2017-18 10837
2018-19 16285
2019-20 16971
2020-21 15916
2021-22 10579 (दिसंबर तक)
