अमर उजाला एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में तहसीलदारों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने को हरी झंडी
- शासन ने खाली पद भरने के लिए डीपीसी का आदेश किया जारी
- डीएम, आयुक्त को तदर्थ व्यवस्था बनाने देने का आदेश भी होगा
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड में तहसीदारों की कमी को देखते हुए शासन ने अब तहसीलदारों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का फैसला किया है। इसके लिए राजस्व सचिव ने डीपीसी का आदेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में तहसीलदारों की भारी कमी है, इनके करीब 158 पद हैं। इनमें से 79 पद सीधी भर्ती और 79 पद विभागीय पदोन्नति के हैं। सीधी भर्ती के 45 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और 33 का प्रस्ताव गया हुआ है।
असल परेशानी पदोन्नित के पदों को लेकर है। इन पदों को भरने के लिए अब डीपीसी का आदेश जारी किया गया है। डीपीसी में भी अगर सभी पद नहीं भर पाते हैं तो अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं।
तदर्थ व्यवस्था में भी सुधार की तैयारी
तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए शासन ने तदर्थ व्यवस्था में बदलाव का फैसला भी किया है। इस व्यवस्था में जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्त और राजस्व परिषद को निश्चित समय के लिए तहसीलदारों की तैनाती का अधिकार दिया गया था। राजस्व विभाग के मुताबिक इससे संबंधित अधिसूचना को लेकर संशय जताया गया। अब इस व्यवस्था में नई संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
यह सही है कि प्रदेश में तहसीलदारों की कमी है। तदर्थ व्यवस्था की समय सीमा पूरी होने के कारण भी यह हुआ है। डीपीसी का आदेश कर दिया गया है और तदर्थ व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। जल्द ही संशोधित आदेश जारी होगा।
- सुशील कुमार, सचिव राजस्व
