उत्तराखंडः राजनीति का अखाड़ा न बनें लोकतंत्र के मंदिर - ओम बिरला

वे देहरादून के प्रेमनगर स्थित एक होटल में आयोजित विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से अनुभवों और नए विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 
सभा में वाद-विवाद, असहमति और चर्चा होनी चाहिए परंतु व्यवधान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की गरिमा और परंपरा यही है कि विरोध करते समय भी गतिरोध न हो। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए यह जरूरी है कि सदन तमाम असहमति और विरोध के बावजूद संचालित होता रहा। क्योंकि गतिरोध से लोकतंत्र की मूल भावना आहत होती है। इससे सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है।

उन्होंने कहा कि 17वीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान व्यवधानों और गतिरोधों के कारण समय की जरा भी बर्बादी नहीं हुई। 37 बैठकों में 35 विधेयकों को पारित हुए, जिससे सभा की उत्पादकता में वृद्धि हुई। दूसरा सत्र भी इसी प्रकार उत्पादक रहा और दोनों सत्रों में नवनिर्वाचित सदस्यों को सभा में मामलों को उठाने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान किए गए।

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि विधायिका की एक वर्ष में निर्धारित बैठकें हों। उन्होंने कहा कि हालांकि विधानमंडल संचालन प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र हैं, फि र भी समय की मांग है कि इसमें एकरूपता हो। क्योंकि विधानमंडलों को लोगों की आकांक्षाओं और आस्था का मंदिर माना जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी संस्थाओं में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया जाए और इसे और मजबूत बनाया जाए। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए विधायिकाओं की एक वर्ष में निर्धारित बैठकें सुनिश्चित होनी चाहिए।