एनसीईआरटी किताबों पर कोर्ट के फैसले का शिक्षा मंत्री किया धन्यवाद, जल्द लागू होगा फीस एक्ट
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विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पाठ्यक्रम पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले पर कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। अब जल्दी से जल्दी निजी स्कूल फीस एक्ट लाया जाएगा।
एक्ट के आने से फीस स्लैब में एक रूपता आएगी और गरीब परिवारों के बच्चे भी मनचाहे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे सबको समान शिक्षा की परिकल्पना धरातल पर मूर्त रूप लेगी।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी वही निर्णय दिया है जो वह चाहते रहे हैं। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने के साथ जायज जरूरत पर संदर्भ पुस्तकें शामिल करने के लिए निजी स्कूलों से कहा गया था।
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सबको समान शिक्षा मिले। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने से यह पूरा हो रहा है। स्कूल चलो अभियान के दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिल लिया है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इन्हें आसानी से दूर कर लिया जाएगा। शिक्षा में किसी की मनमानी और माफियागीरी नहीं चलने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया है, बस, फीस एक्ट रह गया है जिसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। इससे व्यवस्था सुधरेगी। किसी की मनमानी नहीं चलने पाएगी।