उत्तराखंड: वनीकरण और गांवों में सड़क पहुंचाने की रिपोर्ट कमजोर, मंत्रालय की रिपोर्ट से ये खुलासे भी हुए

पिछड़े और निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 2006 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम नई पुनर्संरचना के साथ लागू हुआ। कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को लक्ष्य दिए गए। सांख्यिकी कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में उत्तराखंड में 34650 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण करने का लक्ष्य है।

लक्ष्य सापेक्ष अप्रैल से जून माह की अवधि में राज्य को 8663 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण करना था। लेकिन राज्य सिर्फ 23 हेक्टेयर पर ही वनीकरण कर पाया। इसी तरह सार्वजनिक व वन भूमि पर पौधारोपण की प्रगति भी सात फीसदी रही। कार्यक्रम के तहत गांवों तक सड़क पहुंचाने के मामले में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन खराब है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1487 किमी सड़क निर्माण के सालाना लक्ष्य के सापेक्ष राज्य को अप्रैल से जून 2022 तक 372 किमी सड़कें बनानी थी, लेकिन 71 सड़कों का ही निर्माण हो सका। इस तरह इस मोर्चे पर राज्य की प्रगति 19 फीसदी ही रही। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निम्न आय वर्ग को घर देने के मामले में प्रगति भी शून्य आंकी गई है।