शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: डीएम

जन सुनवाई में भूमि पर अवैध कब्जे, रुकी हुई पेमेंट दिलाने, कालोनी में सुरक्षा गेट लगवाने, प्लॉट में मकान निर्माण, मेडिकल क्लेम दिलाने, दाखिल-खारिज करवाने, भू-माफिया की मनमानी पर रोक लगवाने, राशन कार्ड बनवाने, वृद्धावस्था पेंशन, आर्थिक सहायता दिलाने, नाला बंद करने, अतिक्रमण हटाने, आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मंदिर का पुनर्निर्माण, बैंक रिकवरी, पुस्ता गिरने, जलभराव से निजात दिलाने, बिजली का बिल अधिक आने, सिंचाई की नहरें ठीक न होने आदि शिकायतें आई, जिनमें अधिकतर शिकायतों तहसीलों से संबंधित रही। डीएम ने भूमि, जलभराव, अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का मुआयना करते हुए निस्तारण के निर्देश एसडीएम को दिए।
साथ ही अफसरों को निर्देशित किया कि जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ, उनका निर्धारित समयावधि में निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी शिकायत पटल कलक्ट्रेट से अपने विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति देख लें तथा जिन विभागों की शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं, वह यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई में सीडीओ झरना कमठान, एडीएम केके मिश्र, डॉ. एसके बरनवाल, प्रशिक्षु आईएएस वरुणा अग्रवाल, सीएमओ डॉ. मनोज कुमार उप्रेती आदि मौजूद रहे।