{"_id":"5cb4e14abdec22143439e158","slug":"81555358026-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"देहरादूनः केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की कवायद तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
देहरादूनः केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की कवायद तेज
Tue, 16 Apr 2019 08:43 AM IST
देहरादून ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2019 08:43 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए यूपीसीएल की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसी इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होने पर नजदीकी दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़कर जल्द से जल्द बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी। राज्य के सभी सब स्टेशनों को भी दो पावर सब स्टेशनों से बिजली आपूर्ति का मसौदा तैयार किया जा रहा है ताकि एक पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बाधित होने से दूसरे से बिजली आपूर्ति की जा सके।
विज्ञापन
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण व मुख्य अभियंताओें के साथ बैठक कर हिदायत दी कि राज्य के सभी उपभोक्ताओं को दो ट्रांसफार्मरों से बिजली आपूूर्ति की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में ट्रांसफार्मर के फुंक जाने पर उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बंद हो जाती है।
विज्ञापन
राज्य में 33 केवीए के जितने भी सब स्टेशन हैं उनको को दो पावर सब स्टेशनों से आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे एक पावर स्टेशन से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में दूसरे पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जा सके। प्रबंध निदेशक ने सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कराकर कार्ययोजना तैयार करें ताकि यह पाता लग सके कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बजट आवंटित करने के कितने ट्रांसफार्मर और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित कराने के लिए कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जाए। राज्यों में यदि बिजली की कमी है तो केंद्रीय पूल से बिजली खरीदकर आपूर्ति की जाए।