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दैनिक व संविदाकर्मी लामबंद, आंदोलन की चेतावनी, प्रमुख वन संरक्षक को सौंपा ज्ञापन
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
समान कार्य समान वेतन के तहत वन विभाग में कार्यरत दैनिक, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को 15000 से लेकर 21000 रुपये प्रतिमाह वेतन, आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति दिए जाने, 10 साल की सेवा वाले श्रमिकों को नियमित करने जैसी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इस बाबत दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश प्रदेश मंत्री पवन रावत की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रमुख वन संरक्षक से मुलाकात की।
मुलाकता के दौरान कर्मचारियों ने उपनल की भांति 8400 रुपये प्रोत्साहन राशि देने, श्रमिकों को 30 दिन का वेतन देने, 2003 से कार्यरत सभी श्रमिकों को विभागीय श्रमिक घोषित करने जैसी मांगों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने ड्यूटी के दौरान श्रमिकों की मौत होने पर परिजनों को 10 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति देने, तीन साल से अधिक सेवा पर बोनस, टाइगर रिजर्व में कार्यरत श्रमिकों को प्रोजेक्ट भत्ता, 10 साल की सेवा वाले श्रमिकों का नियमितीकरण, पहचान पत्र जारी करने जैसी मांगें प्रमुखता से उठाईं। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संरक्षक सुरेश चंद्र, संयुक्त सचिव जय सिंह कंडारी, देवेंद्र सिंह, प्रदीप पाल, बलवीर, शीशपाल तोमर, अजय सिंह, अमन समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कर्मचारियों ने मांगों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
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समान कार्य समान वेतन के तहत वन विभाग में कार्यरत दैनिक, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को 15000 से लेकर 21000 रुपये प्रतिमाह वेतन, आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति दिए जाने, 10 साल की सेवा वाले श्रमिकों को नियमित करने जैसी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इस बाबत दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश प्रदेश मंत्री पवन रावत की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रमुख वन संरक्षक से मुलाकात की।
मुलाकता के दौरान कर्मचारियों ने उपनल की भांति 8400 रुपये प्रोत्साहन राशि देने, श्रमिकों को 30 दिन का वेतन देने, 2003 से कार्यरत सभी श्रमिकों को विभागीय श्रमिक घोषित करने जैसी मांगों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने ड्यूटी के दौरान श्रमिकों की मौत होने पर परिजनों को 10 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति देने, तीन साल से अधिक सेवा पर बोनस, टाइगर रिजर्व में कार्यरत श्रमिकों को प्रोजेक्ट भत्ता, 10 साल की सेवा वाले श्रमिकों का नियमितीकरण, पहचान पत्र जारी करने जैसी मांगें प्रमुखता से उठाईं। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संरक्षक सुरेश चंद्र, संयुक्त सचिव जय सिंह कंडारी, देवेंद्र सिंह, प्रदीप पाल, बलवीर, शीशपाल तोमर, अजय सिंह, अमन समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कर्मचारियों ने मांगों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।
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