इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी से पासआउट 66 आईएफएस अधिकारी

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सभी युवा अधिकारी महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के साथ ही उनका प्राथमिकता से निराकरण करें। वनों को आजीविका से जोड़ने से प्रयास किए जाएं ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। तेजी से कम हो रहे जंगलों पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा। प्राकृतिक संसाधनोें के मामलों में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है।

देश में 32.84 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में से 7.6 लाख वर्ग किमी में वन हैं। ऐसे में वनों को बढ़ाने के लिए वानिकी के क्षेत्र में बहुुत कुछ करना होगा। वन सेवा को प्रकृति की सेवा बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का समृद्ध इतिहास रहा है जो दुनिया में सबसे पुरानी प्रबंधन व्यवस्थाओं में से एक है। 

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लोगों की आजीविका में वनों का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादकता में अपेक्षित सुधार करने के लिए जलागम विकास और वर्षा जल संचयन को लेकर व्यापक कार्यक्रम बनाने होंगे।  

समारोह में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव सिद्धांत दास ने युवा अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे वनों व वन्यजीवों के संरक्षण पर खासा ध्यान दें। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण पर भी जोर दिया। अपर वन महानिदेशक सैबल दास गुप्ता ने कहा कि युवा अधिकारियोें पर वन क्षेत्रफल बढ़ाने की जिम्मेदारी है। 

दीक्षांत समारोह में अकादमी के निदेशक ओमकार सिंह, बी. बालाजी, आईसीएफआरई के निदेशक डॉ. एससी गैरोला, एसआरआई के निदेशक एएस रावत, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. वीबी माथुर, सुशील कुमार अवस्थी समेत भारतीय वन सेवा के कई आला अधिकारी व बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे।