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चुनाव प्रशिक्षण से गायब रहे 64 कर्मचारी, प्रशासन ने जारी किया नोटिस
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देहरादून। पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 64 कर्मचारी गायब रहे। सभी को निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग कोविड होने की बात बता रहे हैं।
सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी कार्मिक( एडीएम वित्त) की देख रेख में प्रशिक्षण दिया गया। सर्वे ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। नोडल अधिकारी केके मिश्रा ने बताया कि 1136 कार्मिकों में से 64 गैरहाजिर थे। इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बताया कि इनमें से किसी ने भी वाजिब कारण नहीं बताया था। ज्यादातर कार्मिक कोविड से ग्रसित होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे कार्मिक अपने विभाग के माध्यम से नोडल अधिकारी को बताएं। या फिर अपने परिजनों के माध्यम से कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। वहीं कई केन्द्रीय संस्थानों द्वारा अपने कार्मिकों की सूचना नहीं दी जा रही है। ऐसे संस्थानों को भी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कारण बताओ नोटिस प्रेषित किए गए हैं। संस्थानों को बताना होगा कि उनके कार्मिक कहां और किस हालात में हैं। उनकी संख्या आदि के बारे में भी सूचित करना होगा।
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सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी कार्मिक( एडीएम वित्त) की देख रेख में प्रशिक्षण दिया गया। सर्वे ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। नोडल अधिकारी केके मिश्रा ने बताया कि 1136 कार्मिकों में से 64 गैरहाजिर थे। इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बताया कि इनमें से किसी ने भी वाजिब कारण नहीं बताया था। ज्यादातर कार्मिक कोविड से ग्रसित होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे कार्मिक अपने विभाग के माध्यम से नोडल अधिकारी को बताएं। या फिर अपने परिजनों के माध्यम से कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। वहीं कई केन्द्रीय संस्थानों द्वारा अपने कार्मिकों की सूचना नहीं दी जा रही है। ऐसे संस्थानों को भी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कारण बताओ नोटिस प्रेषित किए गए हैं। संस्थानों को बताना होगा कि उनके कार्मिक कहां और किस हालात में हैं। उनकी संख्या आदि के बारे में भी सूचित करना होगा।
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