{"_id":"57d9b9724f1c1beb5bd493b9","slug":"50-thousands-to-school-every-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब स्कूलों को 12 नहीं 50 हजार रुपये मिलेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब स्कूलों को 12 नहीं 50 हजार रुपये मिलेंगे
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 15 Sep 2016 02:26 AM IST
विज्ञापन
स्कूल
- फोटो : concept photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों को अब लेखन व कार्यालय व्यय के रूप में हर साल 50 हजार रुपये मिलेंगे। शासन में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
प्रदेश के स्कूलों को अब तक लेखन व कार्यालय व्यय के रूप में हर साल 10 से 12 हजार रुपये मिलते रहे हैं, लेकिन राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन की मांग पर इसे बढ़ाकर अब पचास हजार रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने कहा कि बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है कि जल्द ही इस मांग पर विचार कर लिया जाए।
विज्ञापन
सेवा विस्तार का नहीं मिलेगा लाभ
विभिन्न पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर पांच साल की सेवा विस्तार व एक वेतन वृद्धि पर सहमति नहीं बन पाई है।
विज्ञापन
स्कूलों को लेखन व कार्यालय व्यय के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाने पर सहमति बनी है, वहीं स्वीपर कम चौकीदार की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की गई है। शासन की ओर से इस पर शीघ्र अमल का आश्वासन मिला है।
-एसएस बिष्ट, प्रांतीय अध्यक्ष-राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन