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कुंभ क्षेत्र की लाइनें भूमिगत करने के लिए 199.98 करोड़ जारी
Updated Sat, 09 Jun 2018 02:12 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार के पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 199.98 करोड़ का बजट स्वीकृत कर जारी भी कर दिया है। इस योजना के लिए पहले भी 188 करोड़ मिल चुके हैं।
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये मांगे थे। इस पर विचार करते हुए पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 199.98 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले भी इसी योजना के लिए 188 करोड़ मिल चुके हैं। ऐसे में कुल 386.98 करोड़ का बजट जारी किया जा चुका है। जल्द ही लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शुरू किया जाएगा। एके सिंह ने बताया कि योजना के अगले चरण में राजधानी देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र की मंजूरी और बजट जारी होने के बाद इन शहरों की लाइनों को भी भूमिगत किया जाएगा। इससे बिजली चोरी रुकने के साथ ही हादसों में भी कमी लाई जा सकेगी।
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हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार के पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 199.98 करोड़ का बजट स्वीकृत कर जारी भी कर दिया है। इस योजना के लिए पहले भी 188 करोड़ मिल चुके हैं।
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये मांगे थे। इस पर विचार करते हुए पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने 199.98 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले भी इसी योजना के लिए 188 करोड़ मिल चुके हैं। ऐसे में कुल 386.98 करोड़ का बजट जारी किया जा चुका है। जल्द ही लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शुरू किया जाएगा। एके सिंह ने बताया कि योजना के अगले चरण में राजधानी देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र की मंजूरी और बजट जारी होने के बाद इन शहरों की लाइनों को भी भूमिगत किया जाएगा। इससे बिजली चोरी रुकने के साथ ही हादसों में भी कमी लाई जा सकेगी।
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