{"_id":"5adcf7654f1c1b84028b6007","slug":"41524430693-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत में 1018 मुकदमों का निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोक अदालत में 1018 मुकदमों का निस्तारण
Updated Mon, 23 Apr 2018 02:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोक अदालत में 1018 मुकदमों का निस्तारण
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर रविवार को दून, ऋषिकेश और विकासनगर न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न अपराधों में विचाराधीन 1018 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें करीब साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जिला एवं सत्र न्यायालय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन हुआ था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अब्दुल कय्यूम ने बताया कि लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम और चेक बाउंस के 1018 मुकदमों का निस्तारण समझौते के आधार पर हुआ। इन समझौतों में 6,37,600 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसके साथ ही 1,38,73,240 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। इनमें प्री बैंकिंग लिटिगेशन के संदर्भित कुल 4054 मामलों में से 46 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी लोक अदालत 14 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर रविवार को दून, ऋषिकेश और विकासनगर न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न अपराधों में विचाराधीन 1018 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें करीब साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जिला एवं सत्र न्यायालय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन हुआ था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अब्दुल कय्यूम ने बताया कि लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम और चेक बाउंस के 1018 मुकदमों का निस्तारण समझौते के आधार पर हुआ। इन समझौतों में 6,37,600 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसके साथ ही 1,38,73,240 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। इनमें प्री बैंकिंग लिटिगेशन के संदर्भित कुल 4054 मामलों में से 46 मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी लोक अदालत 14 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन