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वन विभाग संविदा कर्मचारियों ने किया कार्य बर्हिष्कार, प्रदेश व्यापी आंदोलन 25 से
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वन विभाग के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। वन विभाग में कार्यरत दैनिक संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रभागवार कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ा है। दूसरी ओर संघ पदाधिकारियों ने प्रमुख वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की है।
दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश व महामंत्री पवन रावत का कहना है कि कोटद्वार के महाअधिवेशन में वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 13500 रुपये देने का एलान किया था, लेकिन विभागीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद आज तक इस संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है और न ही कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान हो पाया है। दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि दैनिक संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियोें को महज छह हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है जो महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। इतने कम वेतन मेें कर्मचारियों को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि शुक्रवार से प्रभागवार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि मांगें नहीं मानी गई तो 25 फरवरी से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। वन विभाग में कार्यरत दैनिक संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रभागवार कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ा है। दूसरी ओर संघ पदाधिकारियों ने प्रमुख वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की है।
दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश व महामंत्री पवन रावत का कहना है कि कोटद्वार के महाअधिवेशन में वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 13500 रुपये देने का एलान किया था, लेकिन विभागीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद आज तक इस संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है और न ही कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान हो पाया है। दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि दैनिक संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियोें को महज छह हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है जो महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। इतने कम वेतन मेें कर्मचारियों को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि शुक्रवार से प्रभागवार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि मांगें नहीं मानी गई तो 25 फरवरी से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
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