{"_id":"5d1fb4558ebc3e3cf10eb411","slug":"15623588451321-dehradun-news130","type":"story","status":"publish","title_hn":"21 उप शिक्षा अधिकारी बने खंड शिक्षा अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
21 उप शिक्षा अधिकारी बने खंड शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
21 उप शिक्षा अधिकारी बने खंड शिक्षा अधिकारी
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। शासन ने शिक्षा विभाग के 21 उप शिक्षा अधिकारियों को डीपीसी के बाद खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया है। सचिव शिक्षा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार डीपीसी में शामिल रहे सभी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।
विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद सभी अधिकारियों के पदोन्नति आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के 46 पद रिक्त थे। हालांकि डीपीसी के लिए कुल 21 उप शिक्षा अधिकारी ही पात्र पाए गए। सचिव शिक्षा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वरिष्ठता को लेकर कुछ विवाद है, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय को जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। डीपीसी के बाद उप खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद रिक्त होंगे, उन पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि विभाग में सभी लंबित डीपीसी तुरंत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कई पदों पर लंबे समय से डीपीसी नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिक्त पदों का अधियाचन भेजने को कहा गया है। सरकार का फोकस रिक्त पदों को जल्द भरने पर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। शासन ने शिक्षा विभाग के 21 उप शिक्षा अधिकारियों को डीपीसी के बाद खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया है। सचिव शिक्षा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार डीपीसी में शामिल रहे सभी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।
विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के बाद सभी अधिकारियों के पदोन्नति आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के 46 पद रिक्त थे। हालांकि डीपीसी के लिए कुल 21 उप शिक्षा अधिकारी ही पात्र पाए गए। सचिव शिक्षा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वरिष्ठता को लेकर कुछ विवाद है, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय को जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। डीपीसी के बाद उप खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद रिक्त होंगे, उन पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विभाग में सभी लंबित डीपीसी तुरंत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कई पदों पर लंबे समय से डीपीसी नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों को तुरंत इसकी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिक्त पदों का अधियाचन भेजने को कहा गया है। सरकार का फोकस रिक्त पदों को जल्द भरने पर है।
विज्ञापन