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डीएम ने दिए रुके कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
जिलाधिकारी एसए मुुरुगेशन ने मंगलवार को जिला योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वन, जल निगम और जल संस्थानों समेत कई विभागों के रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अब तक शुरू नहीं हो सके कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की बात कही।
विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को राज्य, केंद्र पोषित और बाह्य पोषित परियोजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला योजना में शामिल न करें। जिला योजना में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो उसी वित्तीय वर्ष या अधिकतम दो वर्ष के अंतर्गत पूर्ण की जा सकती हो। बैठक में वन विभाग जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई व नलकूप विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे आगामी सात जून को दोबारा से विकास भवन अपनी विभागीय कार्य योजनाओं के प्रस्ताव करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेएस चौहान, अधिशासी अभियंता जल संस्थान नमित रमोला, अधिशासी अभियंता जल निगम मिसा सिन्हा सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी एसए मुुरुगेशन ने मंगलवार को जिला योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वन, जल निगम और जल संस्थानों समेत कई विभागों के रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अब तक शुरू नहीं हो सके कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की बात कही।
विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को राज्य, केंद्र पोषित और बाह्य पोषित परियोजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला योजना में शामिल न करें। जिला योजना में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो उसी वित्तीय वर्ष या अधिकतम दो वर्ष के अंतर्गत पूर्ण की जा सकती हो। बैठक में वन विभाग जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई व नलकूप विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे आगामी सात जून को दोबारा से विकास भवन अपनी विभागीय कार्य योजनाओं के प्रस्ताव करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेएस चौहान, अधिशासी अभियंता जल संस्थान नमित रमोला, अधिशासी अभियंता जल निगम मिसा सिन्हा सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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