उतराखंड को दिव्यांग स्पोट्र्स सेंटर और छात्रावासों की सौगात

सामाजिक अधिकारिता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जहां हॉस्टल चाहती है, वहां बजट दिया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए निशुल्क जमीन उपलब्ध कराए। उन्होंने राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत की मांग को स्वीकारते हुए कहा कि उत्तराखंड के दो विश्वविद्यालयों में आंबेडकर चेयर (फंड) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 35-35 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। गेहलोत ने कहा कि वर्तमान में देश में पांच स्थानों में स्पोर्ट्स सेंटर हैं। यदि उत्तराखंड सरकार जमीन और संसाधन उपलब्ध करा देगी, तो यहां भी सेंटर के लिए बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी मिल पा रही थी, उनके लिए अब व्यवस्था की गई है। वहीं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आईएएस व पीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए सहमति दे दी है। इस मौके पर विधायक पौड़ी मुकेश कोहली, गणेश खुगशाल, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के प्रबंधक संजय सिंह आदि मौजूद रहे।

हॉस्टल के लिए 60:40 फीसदी का फार्मूला
श्रीनगर। एससी और ओबीसी वर्ग के हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक समरसता के लिए नया प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री गेहलोत ने बताया कि यदि एससी के लिए छात्रावास बनाया जाएगा, तो वहां 60 फीसदी एससी और 40 फीसदी अन्य वर्ग के छात्र-छात्राएं होंगी। ऐसी ही व्यवस्था अन्य हॉस्टल में होगी।

बच्चों को दिए नकद पुरस्कार
श्रीनगर। शिविर में आश्रम पद्धति विद्यालय श्रीकोट गंगानाली, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर और पर्वतीय रंगमंच एवं सांस्कृतिक समिति पौड़ी ने स्वागत गीत गाए। जिस पर केंद्रीय मंत्री गहलोत ने प्रत्येक टीम को एम्लिको (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर) से पांच-पांच हजार रुपये दिलाए।

शिविर में वितरित किए सहायक उपकरण
श्रीनगर। एम्लिको (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर) और जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में पौड़ी जिले के 12 ब्लॉकों के 1266 दिव्यांग और वृद्धजनों को लगभग साढ़े 64 लाख रुपये के सहायक उपकरण वितरित किए जाने थे, लेकिन कार्यक्रम में बहुत कम लाभार्थी पहुंच पाए। लाभार्थियों की कम संख्या से नाखुश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि मोटराइज्ड ट्राइसकिल के लिए आवेदन क्यों नहीं आए, इसकी जांच कराई जाएगी।