श्रीनगर को जिला विकास प्राधिकरण से अलग करने की मांग की

श्रीनगर। भवनों का नक्शा पास करना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जिला विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने में कई चक्कर लगाने के साथ ही हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं। स्वयं प्राधिकरण के सदस्य अनूप बहुगुणा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर श्रीनगर क्षेत्र को इससे अलग किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने और अन्य कार्य कराने के लिए श्रीनगरवासियों को पौड़ी स्थित प्राधिकरण कार्यालय में जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण श्रीनगर में भवन बनाने के मानक मैदान से लगे क्षेत्रों के समान किए गए हैं, जिसके चलते ज्यादा शुल्क देना पड़ रहा है। 100 वर्ग मीटर में भवन बनाने में 30 हजार से अधिक खर्च हो रहे हैं। लेबर सेस की दर 21,320 रुपये प्रति वर्ग किमी रखी गई है। जबकि सीपीडब्लूडी की दर इससे बहुत कम 14,500 रुपये है। उन्होंने श्रीनगर को पूर्व की भांति विनियमित क्षेत्र में शामिल करने की मांग की।