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सवर्णों का अस्तित्व मिटाने पर तुली सरकार

Dehradun Bureau Updated Wed, 12 Sep 2018 02:04 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। सवर्ण एकता मंच एससी-एसटी की धारा 89 का अध्यादेश लागू किए जाने के विरोध में उतर आया है। मंच ने केंद्र सरकार पर सवर्ण समाज के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में मंच ने इस कानून को समाप्त करने और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर किए जाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि शीघ्र मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई, तो मंच के कार्यकर्ता आंदोलन को मजबूर होंगे।
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मंगलवार को सवर्ण एकता मंच से जुड़े कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम हर गिरि को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बताया कि केंद्र सरकार ने एससी-एसटी की धारा 89 का अध्यादेश लागू कर सवर्णों के हितों की अनदेखी की है। इस अधिनियम से कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आरोप लगाया कि सरकार सवर्णों को कुलचने पर आमदा और उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने राष्ट्रपति से इस कानून को समाप्त करने, आर्थिक आधार पर नौकरी में आरक्षण दिए जाने, जातिगत आरक्षण को शीघ्र समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में रानीपोखरी ग्रामसभा की प्रधान अनीता, पुष्पराज बहुगुणा, इंद्रपाल सिंह, नरेश उनियाल, शक्ति प्रसाद, मोहित कपरुवान, पंड़ित कुशलानंद तिवाड़ी, राजाराम जोशी, दिनेश डोबरियाल, अनुपम भट्ट, पवन सिंह आदि शामिल थे।

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