आरटीआई एक्ट में बदलाव पर आंदोलन की चेतावनी

ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइटस एंड एनवायरमेंट ने सूचना का अधिकार अधिनियम में बदलाव का विरोध किया है। अधिनियम में बदलाव के विरोध में बृहस्पतिवार को संगठन ने तहसीलदार प्रकाश शाह के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री को ज्ञापन भेजा और आंदोलन की चेतावनी दी है।
ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित कर सूचना का अधिकार अधिनियम में बदलाव की तैयारी में है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अधिनियम में बदलाव से अधिनियम का प्रभाव कम हो जाएगा। आरटीआई एक्ट वर्ष 2005 में लागू किया गया था। इस एक्ट ने सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार लाने में सकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन अब केंद्र सरकार माफिया, भ्रष्ट प्रवृत्ति के अधिकारियों और नेताओं को बचाने के लिए अधिनियम में बदलाव करना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो पूरे देश के आरटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति और आरटीआई क्लब के सदस्य अमर सिंह कश्यप, डॉ. भीमराव अंबेडकर जन चेतना समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार, बृजमोहन, बहादुर सिंह खरे, नरेश कुमार, अनिता शर्मा, अजय कुमार, सुधीर कुमार, गीता इस्सर, नीलम कौर, मनोज कुमार, हेमंत शर्मा आदि शामिल रहे।