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मांगा पंचायती राज एक्ट, मिला एनजीओ राज ऑडिट
Updated Sun, 01 Jul 2018 10:04 PM IST
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कर्णप्रयाग। सोशल ऑडिट को लेकर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के विरोध के बाद अब ग्राम प्रधान भी इस ऑडिट के विरोध में खड़े हो गए हैं। यहां आयोजित प्रधान संगठन की बैठक में ग्राम प्रधानों ने कहा कि प्रधानों ने सरकार से पंचायती राज एक्ट मांगा, लेकिन सरकार ने गांवों में एनजीओ राज ऑडिट थमा दिया, जिससे ग्राम विकास के कर्मियों, अधिकारियों का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। प्रधानों ने एनजीओ के बजाए सरकारी कर्मियों की ओर से सोशल ऑडिट कराए जाने की मांग की।
ब्लाक सभागार में आयोजित बैठक में प्रधानों ने कहा कि प्रदेश में हजारों एनजीओ केवल फाइलों में संचालित हैं ऐसे में सरकार की ओर से एनजीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट कराना केवल उत्पीड़न है। प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गिरवीर परमार ने कहा कि सरकार की ओर से सोशल ऑडिट केवल मनरेगा और पंचायत का किया जा रहा है, जबकि विश्व बैंक, एडीबी, समाज कल्याण, विधायक और सांसदों के काम सहित अन्य विभागों में सोशल ऑडिट नहीं है। सोशल ऑडिट को उत्पीड़न बताकर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन भी इन दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रधानों ने भी सोशल ऑडिट के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। संगठन के ब्लाक अध्यक्ष खिलदेव सिंह रावत ने कहा कि यदि सरकार जल्द एनजीओ ऑडिट को वापस नहीं लेती को उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में संगठन के संरक्षक सुमन प्रसाद डिमरी, दिनेश लाल, राजीव खंडूड़ी, जमुना देवी, गुड्डी देवी, विक्रम सिंह, अनिल रावत, विनोद चौहान, गोविंद सिंह और दलबीर लाल सहित कई प्रधान मौजूद थे।
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ब्लाक सभागार में आयोजित बैठक में प्रधानों ने कहा कि प्रदेश में हजारों एनजीओ केवल फाइलों में संचालित हैं ऐसे में सरकार की ओर से एनजीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट कराना केवल उत्पीड़न है। प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गिरवीर परमार ने कहा कि सरकार की ओर से सोशल ऑडिट केवल मनरेगा और पंचायत का किया जा रहा है, जबकि विश्व बैंक, एडीबी, समाज कल्याण, विधायक और सांसदों के काम सहित अन्य विभागों में सोशल ऑडिट नहीं है। सोशल ऑडिट को उत्पीड़न बताकर ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन भी इन दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रधानों ने भी सोशल ऑडिट के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। संगठन के ब्लाक अध्यक्ष खिलदेव सिंह रावत ने कहा कि यदि सरकार जल्द एनजीओ ऑडिट को वापस नहीं लेती को उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में संगठन के संरक्षक सुमन प्रसाद डिमरी, दिनेश लाल, राजीव खंडूड़ी, जमुना देवी, गुड्डी देवी, विक्रम सिंह, अनिल रावत, विनोद चौहान, गोविंद सिंह और दलबीर लाल सहित कई प्रधान मौजूद थे।
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