मदरसा शिक्षकों ने भरी हुंकार, जाएंगे हाईकोर्ट

केंद्र सरकार की एसपीक्यूईएम योजना के तहत मदरसों में तैनात शिक्षकों को दो साल से मानदेय न मिलने पर शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने बैठक कर मामले में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने सरकार के आदेश के बाद भी मदरसों के आधुनिकीकरण का काम शुरू न होने पर नाराजगी जताई है।
बुधवार को मदरसा इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल ढाकी में मदरसा शिक्षक संघ की बैठक हुई। बैठक में संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि प्रदेश के 250 मदरसों में केंद्र की स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूईएम) योजना संचालित है। योजना के तहत मदरसों में 700 शिक्षक तैनात है। जिन्हें हर माह 12 हजार मानदेय देने का प्रावधान है। लेकिन दो साल से उन्हें मानदेय नहीं मिल पाया है। जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कहा कि जल्द मानदेय न मिलने पर वे हाईकोर्ट की शरण लेंगे। इसके अलावा बैठक में वक्ताओं ने योजना के तहत संचालित मदरसों को अनुदान देने, सरकार के आदेश के बाद मदरसों के आधुनिकीकरण का काम शुरू करने की मांग की गई। सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल के अध्यक्ष असगर अली ने की। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज, माशूक अली, खालिद अंसारी, खालिद हसन, इशरान अली, मोहम्मद अंजार, शादिक अंसारी, शमीम अहमद, नक्कास अली, रजिया अख्तर, शहनाज यूसुफ, बिलकिश जहां, मोहम्मद इम्तियाज, परवीन बॉबी, गुलशाद राव आदि मौजूद रहे।