{"_id":"5a5ce1b24f1c1b93268b48df","slug":"15160367141-shrinagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सातवें वेतनमान के लिए गढ़वाल विवि लेगा सैद्धांतिक सहमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सातवें वेतनमान के लिए गढ़वाल विवि लेगा सैद्धांतिक सहमति
Updated Mon, 15 Jan 2018 10:45 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
श्रीनगर। गढ़वाल विवि प्रशासन वित्त समिति की बैठक में सातवें वेतनमान दिए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति लेगा। विवि की वित्त समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित होने जा रही है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू किए जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व यूजीसी को अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन यूजीसी से गढ़वाल विवि में अभी इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। 19 जनवरी को गढ़वाल विवि की वित्त समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है। गढ़वाल विवि के वित्त अधिकारी ने बताया कि विवि में सातवां वेतनमान लागू किए जाने के लिए यूजीसी से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यूजीसी की अनुमति के बिना सातवां वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है। वित्त समिति की बैठक में सातवें वेतनमान के लिए सैद्धांतिक सहमति ली जाएगी, जिससे यूजीसी से निर्देश मिलते ही विवि के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। डा. मिश्र ने बताया कि अगर 19 जनवरी से पूर्व यूजीसी से सातवें वेतनमान की सहमति मिल जाती है तो वित्त समिति की बैठक में इसे पारित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विवि के कर्मचारी लंबे समय से सातवां वेतनमान लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया था।
विज्ञापन
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सातवां वेतनमान लागू किए जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व यूजीसी को अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन यूजीसी से गढ़वाल विवि में अभी इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। 19 जनवरी को गढ़वाल विवि की वित्त समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है। गढ़वाल विवि के वित्त अधिकारी ने बताया कि विवि में सातवां वेतनमान लागू किए जाने के लिए यूजीसी से अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। यूजीसी की अनुमति के बिना सातवां वेतनमान लागू नहीं किया जा सकता है। वित्त समिति की बैठक में सातवें वेतनमान के लिए सैद्धांतिक सहमति ली जाएगी, जिससे यूजीसी से निर्देश मिलते ही विवि के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। डा. मिश्र ने बताया कि अगर 19 जनवरी से पूर्व यूजीसी से सातवें वेतनमान की सहमति मिल जाती है तो वित्त समिति की बैठक में इसे पारित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विवि के कर्मचारी लंबे समय से सातवां वेतनमान लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया था।
विज्ञापन
