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पुलिस की मदद से शुरु हुआ परियोजना के टनल साइड सड़क निर्माण कार्य
Updated Thu, 14 Dec 2017 10:46 PM IST
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पीपलकोटी। भूमि अधिग्रहण को लेकर उपजे विवाद के कारण एक माह से बंद पड़ा विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टनल साइट का काम पुलिस और जिला प्रशासन की मौजूदगी में बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। सात नवंबर से परियोजना का काम बाधित कर रहे हरसारी गांव के ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन की मदद से जिला प्रशासन ने हटवा दिया है।
हरसारी गांव के ग्रामीण तारेंद्र जोशी के परिवार ने परियोजना साइट भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने संपूर्ण गांव को विस्थापित करने मांग पर टनल साइट के लिए निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। जबकि टनल निर्माण के लिए टीएचडीसी के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण थी। टीएचडीसी ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। बृहस्पतिवार को डीएम आशीष जोशी के निर्देश पर एडीएम ईला गिरी, जोशीमठ एसडीएम योगेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हरवंश सिंह, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़, गोपेश्वर थानाध्यक्ष कुंदन राम मय फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे ग्रामीण तारेंद्र जोशी को जबरदस्ती मौके से हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। टीएचडीसी के महाप्रबंधक पीके नैथानी का कहना है कि वर्ष 2009 में हरसारी गांव में सड़क के लिए दस मीटर भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब ग्रामीण संपूर्ण गांव को पुनर्वासित करने की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है।
हरसारी गांव के ग्रामीण तारेंद्र जोशी के परिवार ने परियोजना साइट भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने संपूर्ण गांव को विस्थापित करने मांग पर टनल साइट के लिए निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। जबकि टनल निर्माण के लिए टीएचडीसी के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण थी। टीएचडीसी ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। बृहस्पतिवार को डीएम आशीष जोशी के निर्देश पर एडीएम ईला गिरी, जोशीमठ एसडीएम योगेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हरवंश सिंह, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़, गोपेश्वर थानाध्यक्ष कुंदन राम मय फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे ग्रामीण तारेंद्र जोशी को जबरदस्ती मौके से हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। टीएचडीसी के महाप्रबंधक पीके नैथानी का कहना है कि वर्ष 2009 में हरसारी गांव में सड़क के लिए दस मीटर भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब ग्रामीण संपूर्ण गांव को पुनर्वासित करने की मांग कर रहे हैं, जो संभव नहीं है।
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