देश में कृषि आयोग की नीतियों को लागू करे केंद्र सरकार: सीपीआई(एम)

कर्णप्रयाग। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीआई (एम) ने जिला सम्मेलन के दौरान सरकार से देश में एमएस स्वामीनाथन के कृषि आयोग की नीतियों को लागू करने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 के लोक सभा चुनावों में भाजपा ने किसानों से जो वादे किए वो आज एक भी पूरे नहीं किए। ऐसे में देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है।
पार्टी के प्रदेश सचिव कामरेड राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों देशों का भ्रमण कर चुके हैं। लेकिन देश में एक विदेशी उद्योगपति ने निवेश नहीं किया। काला धन का एक भी पैसा देश में नहीं आया और धर्म, जाति और गोवंश सहित भूमि अधिग्रहण कानून को लाकर मजदूरों, किसानों और गरीबों का शोषण किया जा रहा है। कम्यूनिस्ट नेताओं ने प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा किसानों की फसलों को बेचने की गारंटी की मांग सरकार से की। साथ ही गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की मांग भी उठाई। सम्मेलन के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में 16 से 18 दिसंबर तक अल्मोड़ा में होने वाले पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन का लोगो भी जारी किया गया। इस अवसर पर गंगाधर नौटियाल, मदन मिश्रा, कुशल बिष्ट, पुरुषोत्तम सती, बसती लाल, नंदन कठैत, नरेंद्र रावत, मनमोहन सिंह, धरम सिंह, ललित मिश्रा, देवी पुरोहित और कुंवर राम आदि मौजूद थे।

भूपाल सिंह रावत दोबारा बने जिला मंत्री
कर्णप्रयाग। सीपीआई(एम) के 12वें जिला सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए कामरेड भूपाल सिंह रावत को दोबारा जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मदन मिश्रा और राजपाल कन्याल को राज्य कमेटी के लिए सदस्य मनोनीत किया गया। वहीं जिला सचिव मंडल में मोहन सिंह, ज्ञानेंद्र खंतवाल, जानकी रावत, पुष्पा किमोठी और आरएस नेगी को सदस्य बनाया गया।