गांवों को शहरी निकायों में मिलाने की योजना औचित्यहीन हरीश रावत

-- भूमाफियाओं और रियल इस्टेट को मिलेगा निकाय सीमा विस्तार का फायदा
अमर उजाला ब्यूरो
डोईवाला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीमा विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर गांवों को शहरों से जोड़ना औचित्यहीन है। सीमा विस्तार से शहरों में जुड़ने वाले गांवों को लाभ होने की उम्मीद नहीं है। शहरीकरण से सीधा लाभ रियल इस्टेट के बड़े कारोबारियों को मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि डबल इंजन की सरकार का इंजन केवल घरघरा रहा है। भाजपा सरकार का छह माह का कार्यकाल उपलब्धि विहीन है। निकायों के प्रस्तावित सीमा विस्तार पर सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे गांवों का निकायों में मिलने से विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भानियावाला, जौलीग्रांट को यदि पृथक निकाय बनाया जाता है तो अधिक लाभ जनता को मिल सकता था। बड़े पैमाने पर गांवों को निकायों से जोड़ने को अभिप्राय रियल इस्टेट के कारोबारियों को फायदा देना है। शहरीकरण होने से गांवों की कृषि भूमि की अधिक खरीद फरोख्त बढे़गी। सरकार की मंशा आम लोगों को लाभान्वित करने के बजाए भूमाफियाओं को लाभ देगी। कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार से मोह भंग होता जा रहा है। निकायों के चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। इस दौरान कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष मनोज नौटियाल आदि तमाम कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे ।