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ललित बने उच्च शिक्षा कल्याण परिषद के अध्यक्ष
Updated Thu, 29 Nov 2018 01:43 AM IST
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ललित बने उच्च शिक्षा कल्याण परिषद के अध्यक्ष
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उच्च शिक्षा कल्याण परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बुधवार को शहर के एक कॉलेज में हुई परिषद की बैठक में ललित जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि निशांत थपलियाल को महासचिव, अजय जसोला को कोषाध्यक्ष, छबील सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संदीप चौधरी को उपाध्यक्ष, आलोक गुसाई को संयुक्त सचिव का जिम्मा सौंपा गया, जबकि रजत अरोड़ा, संजय कुमार, आलोक जसोला, पंकज गैरोला, मोहित माथुर सहित कॉलेजों के निदेशक ओर चेयरमैन को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इनके अलावा अनुसूया प्रसाद मैखुरी को वरिष्ठ संरक्षक, डॉ. सुनील अग्रवाल को संरक्षक, डॉ. एमएसएम रावत को सलाहकार, डीके जोशी को कानूनी सलाहकार, हरीश अरोड़ा को सलाहकार मनोनीत किया गया है।
बैठक में परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित जोशी ने कहा कि प्रदेश के सभी 320 से अधिक स्ववित्त पोषित संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए राजभवन, शासन और विश्वविद्यालयों के मध्य सामंजस्य बनाकर उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को हर प्रकार से शिक्षा का लाभ मिल सके। जल्द ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्ववित्त पोषित कॉलेजों को परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी काम किया जाएगा।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उच्च शिक्षा कल्याण परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बुधवार को शहर के एक कॉलेज में हुई परिषद की बैठक में ललित जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। जबकि निशांत थपलियाल को महासचिव, अजय जसोला को कोषाध्यक्ष, छबील सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संदीप चौधरी को उपाध्यक्ष, आलोक गुसाई को संयुक्त सचिव का जिम्मा सौंपा गया, जबकि रजत अरोड़ा, संजय कुमार, आलोक जसोला, पंकज गैरोला, मोहित माथुर सहित कॉलेजों के निदेशक ओर चेयरमैन को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इनके अलावा अनुसूया प्रसाद मैखुरी को वरिष्ठ संरक्षक, डॉ. सुनील अग्रवाल को संरक्षक, डॉ. एमएसएम रावत को सलाहकार, डीके जोशी को कानूनी सलाहकार, हरीश अरोड़ा को सलाहकार मनोनीत किया गया है।
बैठक में परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित जोशी ने कहा कि प्रदेश के सभी 320 से अधिक स्ववित्त पोषित संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए राजभवन, शासन और विश्वविद्यालयों के मध्य सामंजस्य बनाकर उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को हर प्रकार से शिक्षा का लाभ मिल सके। जल्द ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्ववित्त पोषित कॉलेजों को परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी काम किया जाएगा।
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