पृथ्वी शॉ के मामले में BCCI ने जताई आपत्ति, CoA के फैसलों पर उठाए सवाल

बीसीसीआई के वरिष्ठ सदस्यों का मानना है कि सरकार के दबाव में किए गए इस फैसले से बोर्ड वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद अपनी स्वायत्ता खो सकता है। बोर्ड के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, 'सीईओ (राहुल जौहरी) या सीओए को को इस तरह के नीतिगत फैसले करने का अधिकार नहीं है।

यह बीसीसीआई की संचालन संस्था का अधिकार है। वे किसी भी तरह का पत्र लिख सकते हैं क्योंकि वे प्रशासन चला रहे हैं और गलत फैसले को लागू कर सकते हैं। लेकिन इससे यह सही फैसला नहीं बन सकता।' उन्होंने सीईओ पर सरकार के आगे झुकने का आरोप लगाया।

अधिकारी ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीईओ ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार को हावी होने का मौका दिया।' कार्यकारी समिति के एक पूर्व सदस्य का मानना है कि जिस तरह से शॉ के मामले से निबटा गया वह खेल मंत्रालय और नाडा के हाथों में खेलने जैसा था।

शॉ को टरबुटैलाइन के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद आठ महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया लेकिन यह सैंपल लेने और जांच प्रक्रिया में लगे समय से प्रभावी होगा। बीसीसीआई कानूनी समिति के एक पूर्व सदस्य का मानना है कि सीओए को खेल मंत्रालय की दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकना चाहिए था। मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीमों के आगामी भारत दौरे के लिए वीजा संबंधी पत्र रोक दिया था।