लोढ़ा समिति और बीसीसीआई की तनातनी, जानिए कहां से शुरु हुई कहानी

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट में पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया। समिति को कहा गया कि वो भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी जैसे बड़े मुद्दों से पार पाने के लिए सुझाव दें।

करीब एक साल निरीक्षण और जांच के बाद जनवरी 2016 में लोढा समिति ने कई बड़े मुद्दों पर सुझाव दिए। इनमें कई सुझाव थे, जो बीसीसीआई के कई अधिकारियों के गले नहीं उतरे। लोढ़ा समिति ने एक राज्य को एक वोट, बीसीसीआई पदाधिकारियो की उम्र सीमा 70 साल, मंत्रियों और नौकरशाहों को बीसीसीआई की सदस्यता खत्म करने की सिफारिशें दीं। इसके अलावा लोढ़ा समिति ने खिलाड़ियों का संघ बनाने की भी बात की।

4 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को 3 मार्च 2016 तक लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशों को लागू करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि बोर्ड को इन सिफारिशों को लागू करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो कोर्ट लोढा समिति के जरिए इन्हें लागू करवाएगा।