हमने धारणाओं को बदला

अपराधियों को संरक्षण देने के कारण कैराना व कांधला जैसे कस्बों से पलायन हो रहा था। अब पलायन करने वाले अपने घरों को वापस लौटने लगे। एंटी रोमियो स्क्वॉयड से महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगा। महिला सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में 1.12 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। सभी 75 जिलों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की अनुमति दी गई। 40 जिलों में शबरी योजना प्रारंभ की। 181 महिला हेल्पलाइन व रेस्क्यू वैन सेवा का विस्तार किया।

ढांचागत विकास में सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले काफी अच्छा और तेज काम किया है। प्रदेश में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए शत-प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए डीपीआर अंतिम चरण में है। पश्चिमी यूपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सर्वे कराया जा रहा है। 380 किलोमीटर लंबे झांसी-चित्रकूट-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन किए जाने को स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य में 1,16,392 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है। प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छह करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा बीमा की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 2,329 उपकेंद्रों का हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ीकरण किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 10 जिलों में 50 बेड के अस्पताल खोलने का काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। पिछली सरकार ने दो साल में पीएम आवास योजना (शहरी) में केवल 20 हजार आवास स्वीकृत किए थे।  भाजपा सरकार ने 24 महीने में इस योजना में 11 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए हैं। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में पिछली सरकार दो सालों में 63 हजार आवास नहीं दे पाई, हमारी सरकार ने दो साल में 12 लाख 82 हजार आवास गरीबों को स्वीकृत किए।

पिछली सरकार ने दो साल में केवल 43 लाख शौचालय बनाए, हमारी सरकार ने 24 महीने में 2.49 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर बेस लाइन सर्वे के अनुसार प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। हर घर को रोशनी देने के संकल्प पर भी हमारी सरकार खरी उतरी है। सौभाग्य योजना में 75 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। बिना भेदभाव के जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दी जा रही है।

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 36 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से लाखों लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए। हमारी सरकार ने चार करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए 53.73 लाख किसानों की फसल का बीमा किया गया।

वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के बकाया गन्ना मूल्य का 57 हजार 578 करोड़ रुपये भुगतान डेढ़ साल में करके दिखाया है। पिछली सरकार पांच साल में भी इतना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करा पाई। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 1.03 करोड़ किसानों को दो-दो हजार रुपये की पहली किस्त दी जा चुकी है। इस योजना से प्रदेश के 2.14 करोड़ किसान लाभन्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने गेहूं एवं धान की रिकॉर्ड खरीद की। हमारी सरकार ने 633 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,21,194 से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। ढाई लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दीं। उनमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। दो साल में प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हुआ है। इससे 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

हमारी सरकार में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद-एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना प्रारंभ की। काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। दिव्य एवं भव्य कुंभ का आयोजन किया गया। इन सारे आयोजनों ने प्रदेश के बारे में बनी पुरानी धारणा को बदल दिया है।