मामला केवल छुट्टी का नहीं: महिला को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, पेरिमेनोपॉज बहाना नहीं, विज्ञान प्रमाणित बदलाव

आज जब भारत सरकार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के जरिये महिला सशक्तीकरण की दिशा तय कर रही है, तो सवाल उठता है कि 44 से 48 वर्ष की महिलाओं को पेरिमेनोपॉज के कारण कार्यस्थल पर सामना करने वाली परेशानियों को किस तरह का उत्पीड़न माना जाए? प्रत्यक्ष रूप से यह मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न है, जिसका मुख्य आधार शारीरिक अवस्था को नकारना है। 

पेरिमेनोपॉज कोई बहाना नहीं है। 44 से 55 वर्ष के बीच हॉट फ्लैश से पसीना-पसीना होना, नींद न आना, घबराहट, अनियंत्रित रक्तचाप, अत्यधिक थकान व मन का भारी हो जाना-ये चिकित्सा विज्ञान द्वारा प्रमाणित हार्मोनल परिवर्तन हैं। जब कार्यस्थल की पितृसत्तात्मक सोच इसे ‘छुट्टी का बहाना’ कहकर खारिज करती है, तो महिला दोहरी लड़ाई लड़ती है-एक अपने शरीर से, दूसरी उस व्यवस्था से, जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के इस पक्ष को समझना ही नहीं चाहती।

हमने स्त्री को ‘सहनशील’ कहकर महिमामंडित तो किया, पर उस सहनशीलता की कीमत एक अलग ही व्यथा है। स्वीकृत अवकाश हक है, एहसान नहीं। एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के बाद, मौखिक दबाव या प्रमोशन रोकने की धमकी देना प्रबंधकीय अधिकारों का दुरुपयोग है। यदि संवेदनहीनता के साथ यौन टिप्पणी या भेदभाव होता है, तो वह पोश, यानी ‘प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट’ का उल्लंघन है।

किसी महिला के जैविक स्वास्थ्य को लेकर उसे शर्मिंदा करना, मजाक उड़ाना या प्रतिकूल कार्य-वातावरण बनाना ‘होस्टाइल वर्क एन्वॉयरन्मेंट’ की श्रेणी में आता है। कानूनी व मानव संसाधन (एचआर) की परिभाषा में यह मानसिक उत्पीड़न हैै। संविधान का अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए न्यायोचित व मानवीय कार्य-दशाओं की बात करता है। पेरिमेनोपॉज को बीमारी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-संबंधी जरूरत के रूप में देखना ही विधि की मंशा है। अदालतें भी कह चुकी हैं कि छुट्टी देना पर्याप्त नहीं, उसे सम्मान के साथ लेने देना भी नियोक्ता का दायित्व है।

स्वीकृत छुट्टी के बावजूद, महिला पर दबाव बनाना उसे यह एहसास कराना है कि कार्यस्थल पर उसकी जरूरतों के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यवस्था आधी आबादी के प्राकृतिक जीवन-चक्र को समझने और उसके अनुरूप ढलने में सक्षम नहीं है, वह आधुनिक होने का दावा कैसे कर सकती है? ‘मेनोपॉज वेलनेस पॉलिसी’ में लचीले कामकाजी घंटे, बेहतर वेंटिलेशन, आराम की सुविधा और संवेदनशीलता से जुड़ा प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।