राज और नीति: एक और बड़े फेरबदल की तैयारी!
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 23 नवंबर को विदेश दौरे से पहले प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की संभावना है। इसमें कमिश्नर और कलेक्टरों के तबादले हो सकते हैं। वहीं, चंद्रशेखर वालिम्बे को सेवानिवृत्ति के बाद ओएसडी बनाने की चर्चा है। प्रदेश भाजपा में कोर कमेटी के गठन और सामाजिक सरोकारों पर मंथन की तैयारी है। अधिकारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग भी तेज है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 तारीख को विदेश जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विदेश जाने के पहले वे एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकते हैं। इसमें जहां एक और मंत्रालय के अधिकारियों में फेरबदल हो सकता है, दूसरी ओर एक दो संभाग के कमिश्नर और कुछ जिलों के कलेक्टर हटाए जा सकते हैं। इनमें ग्वालियर सहित आधा दर्जन जिले प्रभावित हो सकते हैं। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान आगामी जनवरी में सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत हो जाएंगी। माना जा रहा है कि सरकार उन्हें मंत्रालय में किसी महत्वपूर्ण पद पर या किसी कॉर्पोरेशन में एमडी बना सकती है।
सेवानिवृत्ति के बाद वालिम्बे बनेंगे ओएसडी!
भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2010 बैच के अधिकारी और मुख्यमंत्री के सचिव-चंद्रशेखर वालिम्बे इसी माह नवंबर में सेवानिवृत हो रहे हैं। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में कई विभागों में समन्वय का काम देख रहे हैं। मुख्य रूप से उन्हें आमजन से मिलने वाले पत्रों के रिकार्ड तैयार करना, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों और जिलों से जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने काम को पिछले ढाई साल से बखूबी निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी के रूप में अपनी सेवा देते रहेंगे। मध्य प्रदेश में नवंबर में ही उनके अलावा रविंद्र कुमार चौधरी और केदार सिंह भी रिटायर हो रहे हैं। चौधरी नर्मदा घाटी विकास विभाग में और केदार सिंह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अपर सचिव हैं।
प्रदेश भाजपा में दो स्तर पर दिखेगा बदलाव
प्रदेश भाजपा संगठन में आने वाले दिनों में दो स्तर पर बदलाव और नई पहल देखने को मिलेगी। एक ओर प्रदेश की नई कोर कमेटी के गठन की तैयारी दिल्ली में चल रही है, तो दूसरी ओर जनता की अपेक्षाओं और सरकार की नीतियों के बीच तालमेल बनाने के लिए सात सामाजिक सरोकारों पर मंथन कमेटियां गठित की जाएंगी। नई कोर कमेटी का गठन दिसंबर तक होने की संभावना है। नई टीम में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधित्व भी बरकरार रहने की संभावना है। नामों और जिम्मेदारियों को लेकर अंतिम मंथन के बाद दिसंबर तक इसकी घोषणा हो सकती है। यह प्रारूप भाजपा देश के सभी प्रांतों में कोर कमेटी का गठन करने में लागू करेगी।
अफसरों के तबादले पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने
प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जल्दी-जल्दी हो रहे तबादलों को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग था, मोहन सरकार में तबादला फैक्ट्री बन गया है। जवाब में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रज गोपाल लोया ने कहा कि कांग्रेस की पंद्रह महीने की सरकार में तो एक ही जिले में एक ही दिन में एक आईएएस के तीन-तीन बार ट्रांसफर होते थे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस जरा अपने कार्यकाल को याद कर ले।
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