बदलते रिश्तों की उलझन: लिव-इन में आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी

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लिव-इन रिलेशनशिप और आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों के टूटने के बाद लगाए जाने वाले दुष्कर्म के आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने संतोष कुमार एन पी बनाम केरल राज्य मामले में स्पष्ट किया कि संबंध समाप्त होने मात्र से उसके दौरान सहमति से स्थापित शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं बन जाते। न्यायालय ने आरोपी को आरोपों से मुक्त करते हुए सहमति और छलपूर्वक प्राप्त सहमति के बीच अंतर रेखांकित किया। 

महिला का आरोप था कि पुरुष ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे विवाह किया था। न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या किसी पुरुष को संबंध से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है और क्या उसके इस निर्णय को धोखाधड़ी कहा जा सकता है? इससे पहले अप्रैल, 2025 में रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि दो वयस्कों का लंबे समय तक स्वेच्छा से लिव-इन में रहना उनके संबंध की प्रकृति और उसके परिणामों के प्रति समझ को दर्शाता है। 2010 में एस खुशबू बनाम कन्निअम्मल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी थी, लेकिन भारतीय समाज में इसकी स्वीकार्यता अब भी सीमित है। आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावों के बावजूद विवाह के बिना साथ रहने वाले जोड़ों को सहज स्वीकृति नहीं मिलती। इसमें भी स्त्री को पुरुष की तुलना में अधिक सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है।

संबंध में प्रवेश करने से लेकर उससे बाहर निकलने तक, उसकी प्रतिष्ठा, पारिवारिक स्वीकृति और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न जटिल बने रहते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप की बुनियादी प्रकृति पारंपरिक विवाह से अलग है। इसमें दोनों पक्षों को संबंध बनाए रखने और उससे बाहर निकलने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन, लंबे समय तक साथ रहने के बाद एक साथी स्थायित्व और सुरक्षा की अपेक्षा करने लगे तथा दूसरा अलग होने का निर्णय ले, तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार यही तनाव गंभीर आरोप-प्रत्यारोप और कानूनी विवाद का रूप ले लेता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में भी इसी अंतर्विरोध की ओर संकेत किया था। न्यायालय ने कहा कि संबंध टूटने के बाद कुछ महिलाएं विवाह जैसी सामाजिक सुरक्षा और मान्यता के लिए कानूनी रास्ता अपनाती हैं।

यहां यह समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं है। लिव-इन संबंध चुनने का अर्थ पारंपरिक वैवाहिक प्रतिबद्धताओं से अलग विकल्प चुनना है, इसलिए उससे विवाह जैसी सामाजिक मान्यता और आजीवन साथ की अनिवार्यता की अपेक्षा अंतर्विरोध पैदा कर सकती है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी पक्ष को धोखा देने, शोषण करने या जबरन संबंध बनाए रखने की छूट मिल जाती है। सहमति और छल के बीच अंतर करना न्याय का अनिवार्य आधार है।

बदलते संबंधों के दौर में स्वतंत्रता के साथ पारस्परिक सम्मान, सहमति और जिम्मेदारी भी जरूरी है। संबंध व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन उनका टूटना हमेशा निजी दायरे तक सीमित नहीं रहता। उसके परिणाम भावनात्मक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।