चुनाव विशेष 2018: अधिकार ही नहीं, प्रभावी हथियार भी है नोटा

कहा गया था कि इससे भारतीय राजनीति साफ सुथरी होगी और आपराधिक छवि के नेताओं को मतदाता बिना भय के नकार सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि मतदान के अधिकार की तरह प्रत्याशी को खारिज करने का हक भी वोटर के पास होना चाहिए। इस आदर्शवाद की आमतौर पर सराहना ही की गई थी। लेकिन इसके थोड़े समय बाद ही आयोग ने यू टर्न लिया। 

चुनाव अधिकारियों को संदेश मिला कि नोटा प्रणाली का बहुत प्रचार न किया जाए। चुनाव आयोग संभवतः यह मानता था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में यह अच्छी बात नहीं है कि एक मतदाता उम्मीदवारों के बारे में इस तरह की नकारात्मक धारणा बनाए। लेकिन अब चुनाव आयोग का रवैया कुछ अलग है। कुछ महीने पहले आयोग ने नोटा का प्रचार- प्रसार करने की सलाह दी है। चार पांच साल में आयोग के नजरिए में आया बदलाव समझ से परे है। अलबत्ता इसका दुरुपयोग राजनीतिक दलों ने तो पिछले चुनाव में ही शुरू कर दिया था।

चुनाव के बाद आए नतीजे अलग ही कहानी कहते थे। राजस्थान और मध्यप्रदेश में करीब-करीब दो फीसदी मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया। इनमें सबसे अधिक आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर इस अधिकार का इस्तेमाल किया गया। चुनाव पंडितों ने इसका विश्लेषण अपने ही तर्कों से किया।