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राजस्थान: पंचायत चुनाव नतीजों में कुछ राष्ट्रीय संकेत भी छुपे हैं?
सार
भाजपा ने पंचायत चुनावों को जनादेश मानकर इनकी समीक्षा की बात कही है तो इस जीत से बम-बम कांग्रेस का कहना है कि यह डबल इंजन सरकार का जबर्दस्त फेलियर है। खास बात यह भी है कि पंचायत चुनाव भी ईवीएम से हुए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर अपने ही सवालों से अब कन्नी काट ली है।
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राजस्थान पंचायत चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान में हाल में हुए पंचायतों के चुनाव के पूरे नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन अब तक के परिणाम सत्तारूढ़ भाजपा को चिंता में डालने वाले जरूर हैं। पंचायत चुनावों में प्रतिपक्षी कांग्रेस को भारी सफलता मिली है, जबकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में एक छोटी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। इन नतीजों की व्याख्या ग्रामीण इलाकों में सरकार के प्रति नाराजी के रूप में की जा रही है।
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ये नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दो माह पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। राज्य के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के राजनीतिक रूझान में इतनी कम अवधि में इतना फर्क बेहद चौंकाने वाली बात है। भाजपा के लिए यह चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि राज्य के कुल 5.45 करोड़ मतदाताओं में में 81.26 फीसदी वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और यहीं पार्टी को करारा झटका लगा है।
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राजनीतिक प्रेक्षक इन नतीजों को दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और ढाई साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन परिणामों का दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं? क्या इन स्थानीय स्तर के चुनावों में कोई राष्ट्रीय संकेत भी छुपे हैं?
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उधर भाजपा ने पंचायत चुनावों को जनादेश मानकर इनकी समीक्षा की बात कही है तो इस जीत से बम-बम कांग्रेस का कहना है कि यह डबल इंजन सरकार का जबर्दस्त फेलियर है। खास बात यह भी है कि पंचायत चुनाव भी ईवीएम से हुए थे, लेकिन नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर अपने ही सवालों से अब कन्नी काट ली है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजे आ गए हैं। राज्य में कुल 41 जिले हैं, जिनमें से चार जिलों के नतीजे दिसंबर में आएंगे। राजस्थान में पंचायतों के चुनाव चार चरणों में हुए थे। कुल 7 हजार 543 पंचायत समिति सीटों और 1 हजार 275 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हुए।
अब तक प्राप्त नतीजों में पंचायत समिति की 7 हजार 543 सीटों में कांग्रेस 3 हजार 744 सीटों पर जीत चुकी थी, जबकि बीजेपी को 2 हजार 211 सीटें मिली थीं। जिला परिषद की 1,275 सीटों में कांग्रेस ने 690 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 318 सीटों पर विजयी रही थी। पंचायत समिति चुनावों में निर्दलीय और छोटे दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने कई इलाकों में अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस की इस बढ़त को ग्रामीण राजस्थान में पार्टी की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करीब 14 लाख और पंचायत समितियों में 13.30 लाख वोटों से पीछे छोड़ दिया। पिछली बार कम वोट प्रतिशत के बावजूद ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार जिला परिषदों में भी पीछे रह गई।
नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के कई मजबूत गढ़ों में सेंध लगाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने पंचायत समिति में जीत हासिल की है, जबकि सीएम के गृह जिले भरतपुर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को झटके लगे हैं। कांग्रेस ने मेवाड़ और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां बीजेपी का मजबूत जनाधार माना जाता है। बीजेपी ने दक्षिण राजस्थान के अजमेर और उदयपुर में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस इसे ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत होने और बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजी का संकेत मान रही है।
मुख्यमंत्री के अलावा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर इलाके में बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसी तरह राज्य के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्य भी चुनाव में हार गए।
जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और सचिन पायलट के टोंक में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये चुनाव परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तीन साल पहले राज्य में बीजेपी 200 में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। तब भाजपा ने बतौर सीएम एक नया प्रयोग किया और पहली बार विधायक बने और प्रशासनिक अनुभव से शून्य भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया।
उनके पक्ष में कहा गया कि उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा ब्राह्मण कार्ड तो था ही। लेकिन उसके बाद हुए तमाम चुनाव नतीजों के देखें तो लगता नहीं कि भजनलाल शर्मा अपने राजनीतिक- प्रशासनिक नेतृत्व का लोहा मनवा पाए हैं। राज्य में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरा ही है। पूर्व के दो लोकसभा चुनावों में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा 2024 में 14 सीटें ही जीत सकी। जबकि कांग्रेस को 8 व 3 सीटें अन्य को मिली।
राजस्थान उन राज्यों में हैं, जहां मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस ही प्रतिद्वंद्वी दल हैं। हालांकि प्रदेश में दो माह पूर्व हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वह बहुत उत्साहजनक नहीं था। पंचायत नतीजों ने साबित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जमीन खिसकने लगी है।
अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो अगला विस चुनाव और बाद में लोस चुनाव जीतना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगा। हालांकि उस समय चुनाव में कौन से मुद्दे और नरेटिव हावी होंगे, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतदाताओं की नाराजी दूर नहीं हुई तो यह नतीजे भाजपा के लिए खतरे के लिए घंटी हैं।
यकीनन ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए खुश होने के हैं। पार्टी मान रही है कि देश में भाजपा सरकारों, उनकी कार्यशैली और नेतृत्व के प्रति यह जनमानस में धीरे-धीरे बदलाव का संकेत है। कांग्रेस इस नरेटिव को वोट में तब्दील करने में कामयाब रही तो पार्टी के अच्छे लौट सकते हैं।
बशर्तें कि नरेटिव गढ़ने जैसी दक्षता और विजन संगठन को मजबूत करने में भी दिखे। कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को यह मनवाने में तो सफल हो ही गई है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प केवल राहुल गांधी ही हो सकते हैं और कांग्रेस के बगैर विपक्ष का कोई मोर्चा कामयाब नहीं हो सकता।
हालांकि, आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराने की मंशा को हकीकत में बदलने का सफर लंबा है। राजस्थान के पंचायत चुनाव परिणामों को इस दृष्टि से भी जांचना जरूरी है कि यह कांग्रेस के प्रति सकारात्मक वोट है या फिर भाजपा के खिलाफ नकारात्मक वोट है? यानी लोग सचमुच सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर वो केवल भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में हारना भाजपा के लिए इसलिए ज्यादा परेशानी कारण है, क्योंकि वोटरों की बड़ी तादाद इन्हीं इलाकों में रहती हैं।
कुछ जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनावों नतीजों को विस अथवा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये नितांत स्थानीय स्तर और स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। यहां व्यक्तिगत राजी- नाराजी भी काफी काम करती है। जबकि विस और लोस चुनाव व्यापक परिप्रेक्ष्य लिए होते हैं। यह जरूरी नहीं कि मतदाता उसी मानस से वोट करे, जैसे कि वह पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में करता है।
यह तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की इतने बड़े पैमाने पर हार कोई मामूली बात नहीं है। वह भी तब कि जब कांग्रेस ने जीत हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक इन परिणामों को अगले साल पांच राज्यों और खासकर यूपी के संदर्भ में देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति राजस्थान से अलग है।
हालांकि, जातीय समीकरण दोनो जगह मायने रखते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने कई जातियों को साथ रखकर बेहतर समीकरण बनाया। उसने अनुसूचित जाति, जाट, गुर्जर और मीणा समुदायों के बीच अपना पारंपरिक समर्थन मजबूत किया, साथ ही भाजपा के कोर माने जाने वाले राजपूत वोट बैंक में भी सेंध लगाई।
जबकि भाजपा ऐसा करने में नाकाम रही। या तो वह अति आत्मविश्वास में डूबी रही या फिर उसने जमीन पर आपसी कलह को अनदेखा किया। बहरहाल भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहें, पार्टी आलाकमान ने इन परिणामों को गंभीरता से लेते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी है। चुनाव परिणामों की समीक्षा का काम संजय भाटिया को सौंपा गया है। पार्टी अगले चुनाव को मद्देनजर कौन से बड़े कदम उठाती है, यह देखने की बात होगी।
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