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भरे हुए पदों पर कर डाले मिनिस्टीरियल स्टाफ के तबादले
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Tue, 21 Mar 2017 09:26 AM IST
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ट्रांसफर
- फोटो : demo pic
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हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल की पोल खुल गई है। पोर्टल को जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य संस्थान के विभागाध्यक्ष गंभीरता से नहीं ले रहे। इसका खुलासा हाल ही में भरे हुए पदों पर मिनिस्टीरियल स्टाफ के तबादले होने से हुआ है।
तबादलों के बाद ट्रांसफर हुआ स्टाफ जब ज्वाइनिंग के लिए जिलों में पहुंचा तो पद पहले से भरे हुए थे, इससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। लौटकर फिर स्टाफ को पुराने स्टेशन पर ही ज्वाइन करना पड़ा। जांच में पाया गया कि ये चूक पोर्टल पर सही डाटा उपलब्ध न होने के कारण हुई है। जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और इाइट के प्राचार्यों ने पोर्टल पर खाली पदों का डाटा अपडेट ही नहीं किया था।
इस पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक एमएल कौशिक की ओर से सभी जवाबदेह अधिकारियों को खरी-खरी सुनाने के साथ ही तत्काल डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निदेशालय से स्टाफ की पदोन्नति या ट्रांसफर के आदेश होने पर जिला कार्यालयों से पद खाली न होने की बात कही जा रही है, जबकि पोर्टल पर पद खाली दिखाए गए हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है। डाटा को जल्द दुरुस्त करें अन्यथा जिम्मेवार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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तबादलों के बाद ट्रांसफर हुआ स्टाफ जब ज्वाइनिंग के लिए जिलों में पहुंचा तो पद पहले से भरे हुए थे, इससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। लौटकर फिर स्टाफ को पुराने स्टेशन पर ही ज्वाइन करना पड़ा। जांच में पाया गया कि ये चूक पोर्टल पर सही डाटा उपलब्ध न होने के कारण हुई है। जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और इाइट के प्राचार्यों ने पोर्टल पर खाली पदों का डाटा अपडेट ही नहीं किया था।
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इस पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक एमएल कौशिक की ओर से सभी जवाबदेह अधिकारियों को खरी-खरी सुनाने के साथ ही तत्काल डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निदेशालय से स्टाफ की पदोन्नति या ट्रांसफर के आदेश होने पर जिला कार्यालयों से पद खाली न होने की बात कही जा रही है, जबकि पोर्टल पर पद खाली दिखाए गए हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है। डाटा को जल्द दुरुस्त करें अन्यथा जिम्मेवार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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