चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को किया बरी

चेक आउंस के एक मामले में आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य वर्मा की अदालत ने 7 साल से अधिक पुराने इस मामले का फैसला सुनाते हुए यह निर्णय दिया।शिकायतकर्ता चंद्र सैन ने आरोप लगाया था कि आरोपी विनोद कुमार ने अपनी घरेलू जरूरतों के लिए 12 दिसंबर 2018 को 1,90,000 रुपये नकद उधार लिए थे और छह महीने में चुकाने का भरोसा दिया था। इसके भुगतान के लिए जारी किया गया चेक अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गया था। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान न होने पर अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाए और यह साबित किया कि आरोपी की ओर से कोई कानूनी रूप से वैध देनदारी नहीं बनती थी।शिकायतकर्ता ने खुद स्वीकार किया कि वह पिछले 4-5 वर्षों से कोई लाभकारी कार्य नहीं कर रहा है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि लेनदेन कथित तौर पर आरोपी के पिता के साथ था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए माना कि जब आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया जाता है, तो उसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है। इस मामले में शिकायतकर्ता अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने में विफल रहा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने वैधानिक अनुमानों को सफलतापूर्वक खारिज कर दिया है, जिसके चलते आरोपी विनोद कुमार को एनआई एक्ट की धारा 138 के आरोप से बरी कर दिया गया।