सीएस की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स निपटाएगी रिफाइनरी के ये मामलें

ये जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच मंगलवार को रिफाइनरी को लेकर आयोजित पहली मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए सभी जरूरी स्वीकृतियों जैसे पर्यावरण, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) एवं केन्द्रीय केबिनेट से मंजूरी आदि की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रिफाइनरी की स्थापना के लिए सभी समानान्तर कार्य निरन्तर चल रहे हैं। इन कार्यों की नियमित निगरानी के लिए मुख्य सचिव ओपी मीणा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में राज्य सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 

यह टास्क फोर्स परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि, पानी, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाओं और जरूरतों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव ओपी मीणा, केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव केडी त्रिपाठी, एचपीसीएल के सीएमडी एमके सुराणा, केन्द्रीय संयुक्त सचिव रिफाइनरी संदीप पौंड्रिक, राज्य के प्रमुख शासन सचिव वित्त पीएस मेहरा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।