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मुफ्त वर्दी भत्ता योजना...6 नवंबर तक बच्चों का डाटा पोर्टल पर करना होगा अपडेट
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झज्जर। वर्ष 2025-26 के लिए मुफ्त वर्दी भत्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का अधूरा डाटा छह नवंबर तक मुखियाओं को पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके लिए मौलिक स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को विभाग की तरफ से वर्दी भत्ता योजना के तहत राशि दी जाती है। यह राशि उनके खातों में भेजी जाती है। अब तक जिन विद्यार्थियों के खातों में वर्दी भत्ता योजना की राशि नहीं आई है उनका डाटा वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
स्कूल मुखियाओं को अपनी यूजर आईडी से सूची डाउनलोड कर अधूरे कागजात वाले विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। जिन विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड या परिवार पहचान पत्र अधूरे या गलत हैं उन्हें सही करके पोर्टल पर दर्ज करना होगा। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के रद्द डाटा की सूची ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं।
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अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के माता-पिता को सूचित कर खाते चालू करवाए जाएं या नए खाते खुलवाए जाएं ताकि वर्दी की राशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा सके।
किसी भी पात्र विद्यार्थी को अधूरा डाटा या लापरवाही के कारण वर्दी की राशि नहीं मिलती या किसी प्रकार की डुप्लीकेसी व वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रमुख और कक्षा इंचार्ज पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।
वहीं, किसी कारणवश डाटा अधूरा रह गया है तो उसका कारण बताते हुए संकलित रिपोर्ट प्रोफार्मा सहित निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित स्कूल मुखियाओं को डाटा ठीक करके अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
संवाद
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कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को विभाग की तरफ से वर्दी भत्ता योजना के तहत राशि दी जाती है। यह राशि उनके खातों में भेजी जाती है। अब तक जिन विद्यार्थियों के खातों में वर्दी भत्ता योजना की राशि नहीं आई है उनका डाटा वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
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स्कूल मुखियाओं को अपनी यूजर आईडी से सूची डाउनलोड कर अधूरे कागजात वाले विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। जिन विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड या परिवार पहचान पत्र अधूरे या गलत हैं उन्हें सही करके पोर्टल पर दर्ज करना होगा। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के रद्द डाटा की सूची ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं।
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अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के माता-पिता को सूचित कर खाते चालू करवाए जाएं या नए खाते खुलवाए जाएं ताकि वर्दी की राशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा सके।
किसी भी पात्र विद्यार्थी को अधूरा डाटा या लापरवाही के कारण वर्दी की राशि नहीं मिलती या किसी प्रकार की डुप्लीकेसी व वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रमुख और कक्षा इंचार्ज पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे।
वहीं, किसी कारणवश डाटा अधूरा रह गया है तो उसका कारण बताते हुए संकलित रिपोर्ट प्रोफार्मा सहित निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित स्कूल मुखियाओं को डाटा ठीक करके अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
संवाद