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बिलासपुर: टीईटी में 89.907 अंक को 90 मानने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का इन्कार, अभ्यर्थी को राहत नहीं

Thu, 19 Nov 2026 05:33 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 19 Nov 2026 05:33 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टीईटी अभ्यर्थी गरिमा पांडे की याचिका खारिज कर दी। अभ्यर्थी ने 89.907 अंकों को राउंड ऑफ कर 90 मानने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कटऑफ में छूट देने से इनकार कर दिया।

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The High Court flatly refuses to accept 89,907 as 90 TET candidate receives no relief, petition dismissed
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने में असफल रही एक अभ्यर्थी को किसी भी तरह की राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने 89.907 प्राप्तांक को राउंड ऑफ करके 90 अंक मानने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि न्यूनतम अर्हता अंकों में इस प्रकार की छूट देने अथवा अंकों को गोल करने से परीक्षा की मेरिट सूची प्रभावित हो सकती है।
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कटऑफ अंक में ढील से अदालत का इन्कार
यह मामला मुंगेली जिले के सेमरसाल गांव की रहने वाली अभ्यर्थी गरिमा पांडे से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2022 में आयोजित हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस परीक्षा के नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 अंकों में से न्यूनतम 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, तो गरिमा पांडे को 89.907 अंक ही प्राप्त हो सके। निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक से बेहद मामूली अंतर से पीछे रहने के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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मेरिट प्रभावित होने का दिया हवाला
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि उनके द्वारा प्राप्त 89.907 अंकों को राउंड ऑफ करके पूर्णांक 90 अंक मान लिया जाए। उन्होंने याचिका में आग्रह किया था कि अंकों को पूर्णांक में बदलकर उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का लाभ प्रदान किया जाए।
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हालांकि उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा के निर्धारित कटऑफ अंकों में इस तरह की रियायत देने या अंकों को राउंड ऑफ करने की अनुमति देने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मेरिट सूची पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण उच्च न्यायालय ने 89.907 अंकों को 90 मानने का कोई उचित आधार न पाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
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