सीजी: छत्तीसगढ़ में 1.07 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार; सीएम साय का एलान
छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग में 24 उद्योग समूहों ने 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि इससे करीब 20 हजार रोजगार मिलेंगे। सरकार का जोर निवेश को धरातल पर उतारने पर है।
विस्तार
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के लिए उनका स्वागत किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण देश-विदेश के निवेशकों का छत्तीसगढ़ पर भरोसा बढ़ा है। सरकार का जोर निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने और उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने पर है।
उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ से दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू हो चुका है। यह दर्शाता है कि निवेशकों का भरोसा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए जरूरी संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। सरकार इन संभावनाओं को औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं होंगी आसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को लगातार सरल बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को जरूरी अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकें।
उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे व्यापार और उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। सरकार चाहती है कि उद्यमी अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन पर ध्यान दें।
बस्तर में खुलेंगे उद्योग और रोजगार के नए रास्ते
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से बस्तर की परिस्थितियों में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का नया वातावरण बस्तर सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बढ़ा रहा है। आने वाले समय में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विस्तार से बस्तर के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां उद्योगों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य सरकार निवेशकों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
चित्रकोट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा तय की गई है। समय पर निराकरण नहीं होने पर प्रकरण स्वत: उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन आधारित निवेश की भी व्यापक संभावनाएं हैं। विशेष रूप से बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों पर जोर
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर के स्थानीय उत्पादों की पहचान कर क्लस्टर आधारित मॉडल से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे परंपरागत क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के उद्योगों में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नई औद्योगिक नीति से निवेशकों का भरोसा बढ़ा
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को जरूरी सहयोग देने के लिए लगातार काम कर रहा है। कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित थे।
