साइकिल की ऊंचाई बन गई नाक की लड़ाई

एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि साइकिल की ऊंचाई 20 इंच होनी चाहिए वहीं वित्त विभाग के प्रमुख और मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि साइकल की ऊंचाई 22 इंच होनी चाहिए।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह आरोप लगाया है कि वित्त विभाग के अधिकारियों की साइकल बनाने वाली कंपनियों से सांठ-गांठ है और उन्होंने कंपनियों से मोटी रकम ऐंठी है। वित्त विभाग का कहना है कि यदि साइकल की 22 इंच नहीं की जाएगी तो स्कीम बदलकर लड़कियों को साइकल देने के बजाए नkदी दे दी जाएगी।

2004-2005 की सरस्वती साइकल योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को क्लास नौं में पहुंचने पर मुफ्त साइकल दी जाती है। सन 2007-2008 में इस योजना के तहत ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की छोत्राओं को भी शामिल कर लिया गया था।

इस योजना के तहत 20 इंच की साइकल बांटी जा रही थीं लेकिन कुछ साल बाद एटलस और एवॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद साइकल की ऊंचाई 22 इंच तय कर दी गई।

2012-2013 की योजना के तहत साइकल खरीदने से पहले स्कूली शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को एक पत्र लिखा जिसमें 20 इंच की साइकल खरीदने का प्रस्ताव दिया गया। वित्त विभाग ने पत्र के आधार पर 20 इंच साइकल खरीदने की बात आगे बढ़ाई।

दरअसल बृजमोहन अग्रवाल चाहते हैं कि 20 इंच ऊंचाई की साइकल खरीदने से लोकल कंपनियां भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकेंगी जबकि वित्त विभाग चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एटलस और एवॉन के साथ ही हो।

पहली छिमाही के लिए इस योजना के लिए 35.50 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है। वित्त विभाग का कहना है कि 20 इंच ऊंचाई की साइकल खरीदने से लोकल कंपनियों की साइकल खरीदी जाएंगी और लड़कियां एटलस और एवॉन जैसी ब्रांडेड साइकल लेने से वंचित रह जाएंगी।

वहीं दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल और स्कूली शिक्षा विभाग वित्त विभाग पर लगातार इस योजना में गड़बड़ियां करने के आरोप लगा रहे हैं।